दूध भेसळ कराल तर....सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
दूध भेसळीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं कडक भूमिका घेतली आहे. सर्व राज्यांनी दूध भेसळ रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टानं राज्यांना विचारला आहे.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला असून त्यामध्ये स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिलेत. तसंच सहा महिन्यांपर्यंत होणारी शिक्षा कायद्यामध्ये तरतूद करून जन्मठेपेपर्यंत का होऊ नये असाही प्रश्न केलाय. दूध भेसळीचा प्रकार हा जीवघेणा आहे. दूध भेसळ प्रकरणी आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा होण्यासाठी कायद्यांत आवश्यक ते बदल करण्यात यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये दूध भेसळीच्या प्रकरणांसंबंधी दाखल एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन आणि ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने मनुष्याच्या शरीरास हानिकारक असा हा प्रकार असल्याने कायद्यांत बदल करण्यात यावे, असे म्हटले आहे. दूध भेसळ करताना जीवघेण्या औषधांचा वापर करण्यात येत असल्याचे या राज्यांत मोठ्या प्रमाणात उघडकीस आले होते.

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.