बड्या कर्ज बुडव्यांना पुन्हा कर्ज मिळणार नाहीत

नवी दिल्ली : बड्या कर्जबुडव्यांची नावं जाहीर करून त्यांना पुन्हा कर्ज मिळणार नाहीत, यासाठीच्या मागणीला संसदेच्या लोकलेखा समितीची मंजूरी मिळालीय.

सरकारची बँकांच्या थकित आणि बुडीत कर्जाची एकूण रक्कम सहा लाख 80 हजार कोटींच्या घरात गेलीय, त्यापैकी सत्तर टक्क्यांहून अधिक कर्ज बड्या उद्योगांनी घेतली आहेत. त्यात विमानतळ, रस्ते, उर्जाप्रकल्प अशा पायभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी या रकमा घेण्यात आल्या आहेत.

बुडीत कृषी कर्जाचा वाटा जेमतेम 1 टक्का आहे. असं असलं, तरी शेतक-याच्या कर्जवसुलीसाठी बँका अत्यंत आक्रमक पणे जप्तीची कारवाई करतात. गरीब शेतक-यांची नावं जाहीर करून त्यांची बदनामी होते. असे प्रकार थांबवून खरे बडे कर्जबुडवे आहेत, त्यांची नाव सार्वजनिक करणं गरजेचं असल्याचं लोकलेखा समितीनं म्हटलंय.

सार्वजनिक बँकांनी अशा कर्ज बुडव्यांना रक्कम देतेवेळी कर्जवसुलीची हमी म्हणून कोणती मालमत्ता तारण ठेवून घेतली, हे सुद्धा सर्वांना समजलं पाहिजे असंही लोकलेखा समितीनं म्हटलंय. यासंदर्भातला सविस्तर अहवाल संसदेला सादर करणार असल्याचं लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष के व्ही थॉमस यांनी स्पष्ट केलंय.