`आधार`ला कायदेशीर दर्जा देण्यावर भर

www.24taas.com, वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डबाबत केंद्र सरकारला दणका दिल्यानंतर आता `आधार`ला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
प्रत्येक भारतीय नागरिकालाच आधार कार्ड देण्यात यावे आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. त्यामुळे सरकारवर नामुष्की ओढवली होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
आधार कार्डाला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेले त्याबाबतचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे, असे नियोजनमंत्री राजीव शुक्ला यांनी स्पष्ट केले सांगितले. सध्या या कार्डाची अंमलबजावणी कार्यादेशान्वये केली जात असून नागरिकांना १२ आकडय़ांचा क्रमांक असलेले आधार कार्ड सध्या दिले जात आहे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१० मध्ये या विधेयकाला मान्यता दिली आणि ते त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात राज्यसभेत मांडण्यात आले. संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीपुढे ते छाननीसाठी पाठविण्यात आले. स्थायी समितीने हे विधेयक काही सुधारणांसह आता नियोजन आयोगाकडे पुन्हा पाठविले आहे.

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.