नवी दिल्ली : गंगा नदीचं प्रदूषण करणा-या उद्योगांना मोदी सरकारनं दणका दिलाय. गंगेला प्रदूषित करणा-या 150 कंपन्या बंद करण्याचे आदेश भारत सरकारनं दिलेत. या 150 कंपन्यांनी ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टीम न बसवल्यानं सरकारनं हा धक्का दिलाय.
प्रदूषण करणा-या 764 कंपन्यांपैकी 514 कंपन्यांनी मॉनेटरिंग सिस्टीम बसवली आहे, तर 94 कंपन्या ही सिस्टीम बसवण्याच्या मार्गावर आहेत, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलीये. ही मॉनिटरिंग सिस्टीम बसवल्यामुळे गंगा नदीचं प्रदूषण कमी झाल्याचंही जावडेकर म्हणालेत.
केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्डानं गंगेचं प्रदुषण कमी करण्यासाठी एक ऍक्शन प्लॅन तयार केलाय. या ऍक्शन प्लॅननुसार गंगा प्रदूषित करणा-या कंपन्यांमध्ये न जाता त्याचं ऑनलाईन मॉनेटरिंग करण्यात येतंय.
गंगेचं प्रदूषण करणाऱ्या 764 कंपन्या केंद्र सरकारनं शोधल्या आहेत. या कंपन्या दिवसाला 501 मिलियन लिटर दूषित पाणी गंगेत सोडायच्या, पण आता हाच आकडा 125 मिलियन लिटर इतका खाली आला आहे, अशी माहिती सरकारनं दिलीये. प्रदूषण करणा-या या 764 कंपन्यांपैकी 687 कंपन्या या उत्तर प्रदेशमधल्या आहेत, तर 42 कंपन्या उत्तराखंडमध्ये आहेत.