आधार कार्डासंबंधी मोदी सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली :  तुमच्या आधार कार्डाचा डेटा तुमच्या परवानगीशिवाय एक्सेस केला तर हा गुन्हा मानला जाईल आणि त्याला १० वर्षांपर्यंत जेल होऊ शकते, आधारकार्डासंबंधी मोदी सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे.  
 
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI)प्रोजेक्ट अंतर्गत गोळा करण्यात आलेला बायोमॅट्रीक डाटा प्रायव्हेसी अंतर्गत सुरक्षित ठेवण्यासाठी  सरकार पाऊले उचलत आहे.

सरकारने जास्त जास्त सेवांना आधारच्या अंतर्गत आणण्याची स्ट्रॅटेजी बनविण्यात काम कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना दिले आहे.

(UIDAI ला सरकारी सुविधांसाठी आवश्यक बनविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानुसार एका निर्देशानुसार अधिकृत व्यक्तीशिवाय UIDAIचा वापर इतर व्यक्ती करताना आढला तर त्याला १० वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.