नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेस खासदार अशोक चव्हाण यांना पेड न्यूजप्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाची नोटीस रद्द केल्याने चव्हाण यांच्यावरील कारवाई टळली आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय आल्याने काँग्रेसमध्ये आनंदी वातावरण आहे.
अशोक चव्हाण यांच्याबाबतची नोटीस दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली. २००९ मधील विधानसभा निवडणुकीत खर्चाचा हिशेब चुकीच्या पद्धतीने आणि विलंबाने दिल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने चव्हाण यांना दोषी ठरवले होते आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ही नोटीस उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली.
निवडणूक आयोगाची नोटीस रद्द करण्याचे आदेश न्या. सुरेश कैत यांनी दिले. निवडणूक आयोगाने १३ जुलैला अशोक चव्हाण यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांना उत्तर देण्यासाठी २० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. २८ जुलै रोजी न्यायालयाने या नोटिसीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता ही नोटीसच न्यायालयाने रद्द केली.
उच्च न्यायालयात माजी कायदेमंत्री आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अशोक चव्हाण यांची बाजू मांडली.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.