बजेटमध्ये शेतीसाठी घोषणा, पण 'अर्थ'च नाही?

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेटमध्ये अर्थ मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना काही आश्वासनं दिली आहेत. शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये तरतूद असली तरी पैशांची तरतूद मात्र दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांसाठी टीव्ही चॅनेल्स आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी 100 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे 15 मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापन करण्याची योजना आहे. मात्र या योजनेसाठी जास्त पैसे दिले गेलेले नाहीत, या सारख्या योजना देऊन मोदी सरकारने संकेत दिले आहेत की, मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम करतंय.

कृषी क्षेत्रात फायदा वाढवण्यासाठी पीपीपी मॉ़डेल नुसार गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यानुसार 100 कोटी रूपयांचं अॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तयार होणार आहे. तज्ञांच्या मते याचे उशीरा चांगले परिणाम दिसतील.

ग्रामीण क्षेत्रात कृषी आणि कृषी योजनांशी असलेल्या कर्ज योजनांसाठी 8 लाख कोटी रूपयांचं लक्ष्य आहे. आता लहान आणि मध्यम गटातील शेतकरी आता शेती आणि शेती संबंधित योजनांसाठी सरळ आणि स्वस्त कर्ज घेऊ शकतील.ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रात गोडाऊन वाढावीत म्हणून 5 हजार कोटी रूपयांची तरतूद आहे.

भूमीहीन शेतकऱ्यालाही मनरेगामध्ये रोजगार मिळणार आहे. हा मनरेगाचा विस्तार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. गरीब शेतकऱ्यांसाठी हा विकास महत्वाचा ठरणार आहे.पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये ऑर्गेनिक फार्मिंग विकासाठी 100 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तेथील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बाब समजावी लागेल.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.