कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार

ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
मुंबईवर २६/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अजमल आमिर कसाब याच्या फाशीच्या शिक्षेविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. कसाबची फाशीची शिक्षा कोर्टाने कायम ठेवली. फाशीच्या शिक्षेऐवजी आपल्याला जन्मठेप देण्यात यावी, अशी याचिका वकिलांमार्फत कसाबने १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. कसाबने केलेला हल्ला हा देशावरील हल्ला होता. कसाबचे हे कृत्यी सहन करण्यानसारखे नाही, म्हणून कसाबला फाशीची शिक्षाच देण्यात यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना म्हाटले.
कसाबला हत्या, हत्येचा कट रचणे, देशाविरूद्ध युद्ध पुकारणे, हत्या करण्यातसाठी सहकार्य करणे या कलमान्वनये दहशतवादी कारवाया केल्याच्या् आरोपावरून फाशीची शिक्षा सुनवण्यात आली. आता कसाबसमोर सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे. जर ही याचिका सुद्धा फेटाळण्यात आली तर त्यासच्यापसमोर क्यू रीटिव पिटिशनचा आणखी एक पर्याय शिल्लरक राहील. तो राष्ट्रयपतींकडेही दयेचा अर्ज करू शकतो.
फासावर लटकण्यासाठी अनेक वर्षे लागण्याची शक्यता
मुंबईमध्ये २६ नोव्हेंबरला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी अजमल कसाब, हा देशातील सर्वांत महागडा कैदी ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले असले, तरी प्रत्यक्षात शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत खर्चाच्या आकड्यांमध्ये भरच पडत राहणार आहे.
दहशतवादाचे भयाण सावट केवळ भारतावरच नव्हे, तर जगभर सगळीकडेच पडलेले आहे. गेल्या दशकभरात ६६ देशांतील लाखो दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली व दहशतवाद्यांना न्यायालयांनी शिक्षाही सुनावल्या. भारताची परिस्थिती मात्र उलटी आहे. भविष्यात दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत याकरिता उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा २६/११च्या हल्ल्यानंतर वेळोवेळी सरकारकडून केला गेला. मात्र गेल्या तीन वर्षांत सातहून अधिक दहशतवादी हल्ल्यांना देश सामोरा गेला. गेल्या तीन वर्षांतील या हल्ल्यांपैकी, पुण्यातील जर्मन बेकरीवरील दहशतवादी हल्ला वगळता, अन्य एकही हल्ल्यांतील आरोपींना अटक दूरच, परंतू त्यांनी त्यांची ओळख पटवणेही शक्य झालेले नाही.
१३ फेब्रुवारी २०१० रोजी जर्मन बेकरीवर हल्ला झाला. मात्र या हल्ल्याच्या कटात सहभागी असलेल्या सात आरोपींपैकी केवळ एकालाच गजाआड करण्यात राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाला करण्यात यश आले. एवढेच नव्हे, तर या हल्ल्यानंतर २९ मार्च २०१० रोजी नवी दिल्लीतील मेहरौली येथे, १७ एप्रिल २०१० रोजी बंगळुरू येथील चिन्नास्वामी मैदानात, ९ सप्टेंबर २०१० रोजी दिल्लीतील जामा मशिदीवरील गोळीबार आणि बाँबहल्ला करण्यात आला. त्यानंतर ७ डिसेंबर २०१० रोजी वाराणसी येथील शितला घाट येथे, २५ मे २०११ रोजी नवी दिल्लीच्या उच्च न्यायालय परिसरात आणि १३ जुलै २०११ रोजी मुंबईत तिहेरी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. परंतु या सर्व प्रकरणांमध्ये संशयितांचाही छडा लागलेला नाही. सर्व तपास अद्याप कागदावरच आहे. प्रत्यक्ष हाती काहीच लागलेले नाही.

कसाब जिवंत ठेवण्यासाठी ५० कोटी रुपये
१९९३ च्या मुंबई बॉंबस्फोट खटल्याचा निकाल जाहीर होण्याला तब्बल १६ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला होता. शिवाय त्यातल्या १२३ पैकी १०० आरोपी दोषी ठरले आणि १२ जणांना फाशीची शिक्षा झाली होती. भारतीय तपासयंत्रणा आणि न्याययंत्रणेची त्यामुळे जगभर टिंगलही झाली होती. कसाबवर दाखल झालेल्या खटल्यास विशेष न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची ही शिक्षा कायम केली. त्याने आता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला आत्तापर्यंत ५० कोटी रुपयांचा खर्च गेला असावा.
खटला सुरु होण्यापूर्वी आणि खटला सुरू झाल्यावर कसाबला जिवंत ठेवण्यासाठी ऑर्थर रोड तुरुंगात विशेष कक्ष बांधण्यात आला. या कक्षाबाहेर इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाचे जवान गस्तीसाठी ठेवण्यात आले. तुरुंगात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या विशेष पथकावर कसाबच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी होती. कसाबवर दहशतवाद्यांकडून हल्ला होण्याची शक्यता असल्यामुळे तुरुंगाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त अद्यापही कायमच आहे. याशिवाय अचानक हल्ला झाल्यास तो उधळून लावायसाठी बुलेटप्रूफ मोटारही तुरुंगाबाहेर सतत सज्ज आहे. इंडो-तिबेट सीमा स