www.24taas.com, वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
लोकसभा निवडणूक म्हणजे कोट्यवधींची उधळण हे पुन्हा दिसून आलंय. यंदाची निवडणूक तर सर्वांत महागडी ठरली आहे. निवडणुकीसाठी सरकारनं ३४२६ कोटी रुपये खर्च केले, तर विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून ३० हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळं एकत्रित ३३,४२६ कोटी रुपयांचा चुराडा या निवडणुकीत झाला आहे.
वाढती महागाई, मतदारांची वाढती संख्या आणि हायटेक मतदान प्रक्रियेमुळं केंद्र सरकारला लोकसभा निवडणुकीसाठी सरकारी तिजोरीवर ताण पडला. २००९च्या निवडणुकीत सरकारनं १४८३ कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यात यावेळी १३१ पट अधिक रक्कम ३४२६ कोटी सरकारनं खर्च केले. याशिवाय उमेदवार आणि पक्षांची वाढती संख्या, मतदार जागृती मोहीम, मतदार छायाचित्रं असलेल्या व्होटर स्लिपचं वितरण आणि मतदारांसाठीचे पेपर ऑडिट ट्रेल (मतदान कुणाले केले हे स्पष्ट करणारी चिठ्ठी) यामुळं निवडणूक खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे.
एका मतदारामागं १७ रुपये खर्च
१९५२ साली देशाची पहिली लोकसभा निवडणूक पार पडली. त्यावेळेस सरकारला एका मतदारामागं ६० पैसे खर्च करावे लागले होते. तोच खर्च २००९ मध्ये प्रतिमतदार १२ रुपये आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रतिमतदार १७ रुपये झाला आहे. पहिल्या सहा लोकसभा निवडणुकांत मतदारामागे केला जाणारा खर्च एक रुपयाहून कमी होता, पण त्यानंतर या खर्चानं प्रचंड उसळी घेतली आहे, असं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजनं केलेल्या पाहणीत स्पष्ट झालंय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.