नेते सटकले, अधिकारी लटकले
मुंबईतील अत्यंत महागड्या अशा कुलाबा परिसरात आदर्श सोसायटीचं बांधकाम करण्यात आलंय.मात्र या इमारतींच बांधकाम करतांना सर्व सरकारी कायदे आणि नियम बासणात गुंडाळून ठेवण्यात आले होतं.पण हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर सीबीआयला कारवाई करावी लागली..
www.24taas.com, मुंबई
वादग्रस्त आदर्श सोसायटीच्या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयीन आयोगानं काढलाय. तसंच या जमिनीवर कारगीलचं कुठंही आरक्षण नसल्याच्या राज्य सरकारच्याच भूमिकेवर आयोगानं शिककामोर्तब केलय. त्यामुळं आदर्शप्रकरणी अडचणीत आलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.
बहचर्चित आदर्श सोसायटी घोटाळ्यानं देशभरात खळबळ उडवून दिली.. अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं. तर मंत्रालयात एसी केबिनमधून काही सरकारी बाबूंची रवानगी थेट तुरुंगात झाली. इतकचं नाही तर विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावंही घोटाळ्याची जोडली गेली होती. पण न्यायालयीन आयोगाचा अंतिरम अहवाल राज्य सरकारनं विधिमंडळात मांडताच सत्ताधाऱ्यांना दिलासा मिळाला.
आदर्श सोसायटीची जमीन लष्कराची होती की राज्य सरकारची यावरुन वाद होता. या जमिनीची मालकी राज्य सरकारचीच असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं. तसचं ही जागा कारगील युद्धातल्या शहिदांच्या पत्नींसाठी राखीव नसल्याचंही अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यामुळंच अनेक मुद्द्यांवर अडचणीत असलेल्या सत्ताधा-यांना यानिमित्तानं आकाश ठेंगणं झालं.
दुसरीकडं जमीन सरकारच्या मालकीची असली, हे स्पष्ट झालं असलं तरी आदर्शचे इमले रचताना बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब झाल्याचा दावा वरोधकांनी केला. त्यामुळेच या प्रकरणी सरकारी बाबूंसह सर्वच दोषींवर कारवाईची मागणी त्यांनी केलीय.
नेत्यांना क्लीन चिट आणि सरकारी बाबू अडचणीत असं नव वळणं या अहवालानं घोटाळ्याला मिळालंय. सरकारचीच भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करुन न्यायालयीन आयोगानं आदर्शच्या फे-यात अडकलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना अधार मिळालाय..तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर एकाकी पडलेल्या.काँग्रेसला दिलासा मिळलाय. आदर्शची जमीन कुणाची हा वाद बराच रंगला होता. काहींच्या म्हणण्यानुसार ती लष्कराची होती तर काहींच्या मते ती राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. चौकशी आयोगाने जमीनीच्या मालकीबाबत निष्कर्ष काढलाय. पण हा अहवाल म्हणजे राज्य सरकारची एक खेळी असल्याचा संशय याप्रकणातील याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलाय.
आदर्श सोसायटीच्या जमीनीच्या मालकीबाबतीत नेमलेल्या चौकशी आयोगाने दिलेला अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवला आणि या प्रकरणातील राजकारण्यांना मोठा दिलासा मिळाला. कारण आदर्श सोसायटीची जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलाय. खरं तर या जमिनीच्या मालकीवर बराच वाद रंगला होता..एका पत्रावरुन तीस वर्षापासून ही जमीन लष्कराच्या मालकीची असल्याची माहिती पुढं आली होती. त्यामुळं जमिनीची खरी मालकी कुणाचा हे एक कोडं बनलं होतं. पण चौकशी आय़ोगाच्या अहवालामुळं जमिनीच्या वादाचा मुद्दा निकाली निघला आहे. आदर्शची जमीन कारगीलमधील शहिदांच्या पत्नीसाठी राखीव नसल्याचंही अहवालात अधोरेखित करण्यात आलंय. चौकशी आयोगाच्या या निष्कर्षामुळं आदर्शच्या जमिनीवरुन सुरु असलेल्या वादाला पूर्ण विराम मिळण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत.
आदर्शची जमीन राज्य सरकारच्य़ा मालकीची असल्याचं चौकशी आयोगाच्या अंतरिम अहवालात नमुद कऱण्यात आलं असली तरी हा अहवाल सरकारचा डावपेचाचा एक भाग असावा अशी शंका या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलीय. आदर्श सोसायटीत घोटाळा झाल्याचं 2008 सालापासून राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न याप्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र सरकारने कारवाई करण्यात चलढकलपणा केला. या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर सरकारला जाग आली. तसेच कोर्टाच्या आदेशनंतरच सीबीआयला तपास सोपविण्यात आला.सीबीआयने आदर्शप्रकरणी सनदी अधिकाऱ्यांसह ९ जणांना अटक केलीय. कोर्टाच्या कडक भूमीकेमुळंच सीबीआयने अटकेची कारवाई केलीय. आदर्शला परवानगी देताना पदाचा गैरवार केल्याचा ठपका सीबीआयने आरोपींवर ठेवला आहे. अशातच चौकशी आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षामुळं मात्र राजकारण्यांच्या भूमिकेला बळमिळालं आहे.
आदर्श प्रकरणात हायप्रोफाईल अधिकारी आणि राजकारणी गुंतले असल्यामुळे सीबीआयही कासव गतीने तपास करत होतं. मात्र या प्रकरणात कोर्टाने फटकारल्य़ानंतर सीबीआय खडाडून जागं झालं आणि त्यांनी उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांसह 9 जणा