दुष्काळाचं दुष्टचक्र !

www.24taas.com, मुंबई

केवळ विदर्भच नाही तर खांदेश-मराठवाडा भागात दुष्काळाची छाया पसरलीय.. त्याचे पडसाद मात्र अवघ्या महाराष्ट्रात दिसायला सुरुवात झालीय. कृषीमंत्र्यानी राज्यपालांनी दौरा केला नाही अशी टिका केलीय तर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या कोर्टात चेंडु टोलावलय.. दुष्काळाची समस्या, त्यावर सुरु झालेलं राजकारण यावरचं टाकेली एक नजर.... दुष्काळाचं दुष्टचक्र !

मे महिना अजुन उजाडायचाय पण महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात दुष्काळ पसरलाय. या दुष्काळाचं संकट शेतक-यांसमोर आ वासुन उभं आहे. आम्ही ग्रामीण महाराष्ट्राचे नेते अशा वल्गना करणारे नेते आता बळीराजाला विसरलेत आणि दुष्काळावरुन एकमेकांवर आरोप-प्रत्योरोप करण्यात मग्न आहेत.. आणि दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकला गेलाय तो फक्त दुष्काळग्रस्त.

महाराष्ट्राच्या कुणा एका बळीराजाची व्यथा ही केवळ त्याचीच नाही तर महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाचा सोस सोसणा-या असंख्य बळीराजाची आहे. अवघ्या काही महिन्यापुर्वी आम्ही ग्रामीण महाराष्ट्राचे नेते, शेतक-याचे पुत्र आहोत असं सांगत जोरदार भाषणबाजी करणा-या सा-यानीच आज या बळीराजाला एकटं पाडलय.. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना दुष्काळांन होरपळणा-या या सर्वसामान्यांना अस्मानीच नाही तर सुल्तानी संकटाला सामोरं जावं लागतय.. ज्यांच्याकडून थेट दिलासा मिळण्याची अपेक्षा त्या कृषीमंत्र्यानी दिलासादायक अस काहीच न सांगता धक्कादायक विधान करत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यावरच दुष्काळाच खापर फोडलं..

मे महिना उजाडायला अजुन अवधी आहे, पण एवढ्यातच महाराष्ट्राच्या बहुतांशी भागात दुष्काळानं काहूर माजवलय. दुर्दैवानं परिस्थीती काहीही असो त्याचं राजकारण मात्र झालंच पाहिजे या नात्यानं कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीत सुंदोपसुंदी सुरु झालीय.. सुरुवातीला खर्डा भाकरी खाऊन प्रश्न सुटत नाही असा टोला हाणणा-या पवारांनी आपल्याला असं म्हणायचं नव्हतं असा खुलासाही केला आहे. पवारांच्या वक्तव्यावर हादरलेल्या कॉंग्रेसनंही युद्धपातळीवर हालचाली सुरु केल्यायत.. सांगली दौ-यावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यानी अनेक लोकप्रिय आणि टाळ्या घेणा-या घोषणा आणि आदेश देण्याचं काम केलय.

मुख्यमंत्र्यानी या घोषणा करण्यासाठी सांगलीतच यावं आणि तिथुन दुष्काळाच गांभिर्य दाखवण्याची गरज नव्हती.. याउलट जीआर निघणा-या मंत्रालयातच संबधिताची झाडाझ़डती घेतली असती तर एवढ्यात निदान बळीराजाला व्यवस्थित पाणी तरी मिळालं असतं... पण मोठ्या अधिका-यांना वाचवायच आणि दुष्काळासाठी छोट्या अधिका-यांना दोषी धरायचा असा अजब कारभार सध्या राज्याची बडी नेते मंडळी करताना दिसतायत...

काही दिवसापूर्वी अजितदादांनी राज्याच्या तिजोरीतून सिंचनव्यवस्थेसाठी भरघोस निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. पण राजकिय स्पर्धेसाठी  चढाओढ सुरु झालीय. केंद्रानं महाराष्ट्राला सिचंनासाठी 700 कोटी द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यानी केंद्राकडे केलीय. त्यामुळे पुन्हा हा चेंडू पवारांच्या कोर्टात गेलाय.. आगामी काळात ही स्पर्धा राष्ट्रवादी विरुद्ध कॉंग्रेस अशीही रंगेल.... पण ज्यानी बळीराजांला न्याय आणि आधार द्यावा अशा सा-यानीच हात वर केलेय.. आणि दुष्काळाच्या या दुष्टचक्रात अभिमन्युप्रमाणे झुंजतोय तो फक्त दुष्काळग्रस्त...

दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात भरडला जातोय़ तो सर्वसामान्य... आणि ज्यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राची जबाबदारी आहे ते राजकारण करण्यात दंग आहेत.  वेळीच नियोजन झालं असतं तर आज महाराष्ट्र