'नेट न्यूट्रॅलिटी' इंटरनेट वापरणाऱ्यांसाठी किती महत्वाची?

मुंबई : (जयवंत पाटील, झी २४ तास) 'नेट न्यूट्रॅलिटी'वरून देशभरात जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे. इंटरनेट कॉलिंगसाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी वेगवेगळा डाटा चार्ज लावण्यास सुरूवात केली आहे, कंपन्या वेब सर्फिंगमधून जास्त पैसे वसुल करू इच्छीत आहेत, मात्र ट्रायने 'नेट न्यूट्रॅलिटी'वर लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. 

'नेट न्यूट्रॅलिटी' म्हणजे नेमकं काय?
'नेट न्यूट्रॅलिटी' एक असा सिद्धांत आहे, ज्या नुसार असं मानलं जातं की, इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी इंटरनेटवरील प्रत्येक प्रकारचा डाटा एक सारखाच द्यायला हवा. इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये टेलिकॉम ऑपरेटर्सही सामिल आहेत. 'नेट न्यूट्रॅलिटी'नुसार या कंपन्यांनी वेगवेगळ्या डाटासाठी वेगवेगळे पैसे आकारायला नकोत. यात वेगवेगळ्या वेबसाईटस  किंवा इतर इंटरनेटशी संबंधित सुविधा असोत, यासाठी सारखा दर आकारला जावा.

इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी कोणत्याही साईटला ब्लॉक करू नये, त्या साईटचा स्पीड स्लो करू नये,  यात उदाहरण द्यायचं झालं तर, रस्त्यावरील ट्रॅफिकला एक सारखी वागणूक देण्यासारखा हा विषय आहे. ज्या प्रमाणे वेगवेगळ्या कार आणि ब्रँडेड गाड्यांना वेगळ्या भावाने पेट्रोल देता येत नाही, तसेच रोड टॅक्स वसूल करता येत नाही, तसा हा प्रकार आहे.

'इंटरनेट तटस्थता' म्हणजेच 'नेट न्यूट्रॅलिटी'चा हा शब्द दहा वर्षापूर्वी चलनात आला. तटस्थता हा शब्द तसा जुना असला, तरी 'इंटरनेट तटस्थता' दहा वर्षापासून चलनात आहे. मात्र रस्त्यावरील ट्रॅफिकसाठी 'ट्रॅफिक न्यूट्रॅलिटी' असा शब्द प्रयोग होत नाही, कारण रस्त्यावरील ट्रॅफिकला एक सारखा न्याय असतो. त्या प्रमाणे इंटरनेटमध्ये होतांना दिसत नसल्यामुळे, हा 'नेट न्यूट्रॅलिटी' हा शब्द पुढे आला आहे. 

टेलिकॉम कंपन्याचा 'इंटरनेट तटस्थतेला विरोध का?
व्हॉटस अॅप आल्यानंतर 'एसएमएस'सारखी सेवा इतिहास जमा होण्याचा मार्गावर आहेत, तंत्रज्ञानाच्या उद्योगात प्रत्येक दिवशी नवी आव्हानं उभी ठाकतात, त्यांना पार करावं लागतं, व्हॉटस अॅपमुळे एसएमएसचं उत्पन्न फार कमी झालंय, ही टेलिकॉन कंपन्यांसाठी चिंतेची बाब असली, तरी महसूल वाढवण्यासाठी त्यांनी वेगळ्या वाटा निवडल्या आहेत, त्या 'नेट न्यूट्रॅलिटी'च्या विरोधात आहेत.

इंटरनेट तटस्थता युझर्ससाठी महत्वाची का?
मोबाईल कंपन्यांनी व्हॉटस अॅपला वेगळा पॅक, फेसबुकला वेगळा रिचार्ज पॅक दिला, तर तुमच्या खर्चात वाढ होऊ शकते आणि तुमच्यासमोर इंटरनेटचे पर्याय मर्यादीत स्वरूपाचे होऊ शकतात. 

स्काईपसारख्या इंटरनेट कॉलिंग सुविधांमुळे मोबाईल कंपन्याचे कॉल कमी होऊ लागलेत, जास्त अंतर असलेले, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे फोन कॉल्स, इंटरनेट कॉलिंग स्काईपने किती तरी स्वस्त आहेत. यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना फटका बसतोय. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांनी, स्काईपने केल्या जाणाऱ्या कॉलच्या डाटा पॅकमध्ये मोठी वाढ केली.

एअरटेलच्या भूमिकेवर सर्वांचं लक्ष
एअरटेलने डिसेंबर महिन्यात सांगितलं, इंटरनेट कॉलसाठी थ्री-जी युझर्सकडून १० केबीसाठी ४ पैसे, किंवा २ रूपये प्रति मिनिटांच्या दराने पैसे घेतले जातील. इंटरनेटवर एक मिनिटाच्या कॉलसाठी जवळ-जवळ ५०० केबी डेटा खर्च होतो. 

यानंतर एअरटेलवर जोरदार टीका होऊ लागली, यानंतर एअरटेलने हे वाढीव दर मागे घेतले. यानंतर ट्रायने इंटरनेटच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत एक कंसल्टेशन पेपर जारी केला.

इंटरनेट तटस्थतेसाठी सरकारने कायदा करण्याची गरज
इंटरनेट तटस्थतेसाठी कायदा करण्याची गरज निर्माण होत आहे, दुसरीकडे मुक्त बाजार म्हणजे स्पर्धेच्या मार्केटमध्ये सरकारने याकडे लक्ष द्यायला नको, स्पर्धेत जो कुणी सर्वात कमी किंमतीत सेवा देईल, त्याचा त्याला फायदा होईल, पण मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्या बोटावर मोजण्याइतक्या आहेत, त्यांच्यात यावर एकमत झाल्यास ग्राहकांनाच मोठा फटका बसणार आहे.

दुसरा मुद्दा असा देखिल आहे की, मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचं नेटवर्क उभं करण्यासाठी मोठा पैसा खर्च केला आहे, तो कोट्यवधी रूपयांच्या घरात आहे, मात्र व्हॉटस अॅप सारखी व्हाइस कॉलची सुविधा देणारे, त्यांच्या या महागड्या नेटवर्कचा मोफत वापर करतायत. यामुळे मोबाईल कंपन्यांना नुकसान सहन करावं लागतंय.

स्मार्टफोन यूजर
ट्रायने स्काईप, वायबर, व्हॉटल अॅप, स्नॅपचॅट, फेसबुक मॅसेंजर सारख्या सेवांशी संबधित २० प्रश्नांवर जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
प्रश्न हा देखिल उपस्थित होतोय की, इंटरनेट कॉलिंगची सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांनी टेलिकॉम कंपन्यांना नेटवर्क वापरण्याच्या बदल्यात पैसे द्यायला हवेत का? हे पैसे युझर्सने दिलेल्या डाटा शुल्कापेक्षा वेगळे आकारण्यात यावेत का?

इंटरनेट न्यूट्रॅलिटी लागू करण्यात आली नाही तर काय होईल?
इंटरनेट न्यूट्रॅलिटी नसेल तर इंटरनेट कॉलिंग डाटाचे दर वाढवून जास्त पैसे वसूल केले जातील, किंवा या सेवेच्या बदल्यात डाटाची किंमत वेगळी ठरवली जाईल, जी खिशाला चाट लावणारी असेल.

मोबाईल कंपन्या अशा काही सेवांना ब्लॉक करतात, काही सेवांचा स्पीड कमी करतात, त्यामुळे युझर्सला इंटरनेट वापरण्यात अडचणी येत राहतील. व्हॉटस अॅपसारख्या सेवांचा डाटा स्पीड कमी केला तर इंटरनेट सोयीस्कर नाही, तर अडचणीचं वाटेल.

जर व्हॉटस अॅप, स्काइप आणि फेसबुक मॅसेंजर सारख्या सेवांसाठी अतिरिक्त चार्ज घेण्यास ट्रायने परवानगी दिली, तर ग्राहकाला त्याच्या सेवेत थोडा बदल करावा लागेल. फेसबुक किंवा गूगलशी मोबाईल ऑपरेटर्सचे झालेले विशेष करार रद्द करावे लागतील, रिलायन्स नेटवर्कने फेसबुक सारख्या काही वेबसाईट फ्रीमध्ये उपलब्ध केल्या होत्या.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.