कर्मचारी 'लेट', निलंबन थेट

www.24taas.com, गडचिरोली

कर्मचारी वेळेवर न येणं हे सरकारी कामकाजाचं एक खास वैशिष्ट्य. मात्र गडचिरोलीतल्या सरकारी कार्यालयातल्या कर्मचा-यांना त्यांच्या या सवयीनं चांगलंच अडचणीत आणलंय. पालकमंत्री आर. आर. पाटीलांनी स्थापन केलेल्या तपासणी पथकाच्या तावडीत 17 लेटलतिफ कर्मचारी सापडले आणि त्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरं जावं लागलं.

गडचिरोलीचे काँग्रेस आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाचा प्रारंभ झाला. २ आठवड्यापूर्वी त्यांनी जिल्हा परिषदेला कुलूप ठोकून बेकायदेशीर रित्या कर्मचा-यांची हजेरी घेतली. त्यामुळे आमदार उसेंडी यांच्या विरूध्द गैरजमानती गुन्हा दाखल केला गेला. हे प्रकरण इतकं तापलं की पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांना याची दखल घ्यावी लागली. कामावर उशिरा येणा-या कर्मचा-यांना वठणीवर आणण्यासाठी पालकमंत्री आबांनी मग लगेच २ आकस्मिक तपासणी समित्या गठीत केल्या. या समित्यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयात १० वाजता धडक देत कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची पाहणी केली. यात एकूण १७ कर्मचारी उशिरा आल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर या सर्वांवर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सोबतच एका तक्रारीवरून शाळा खोल्यांचे अनुदान उचलून प्रत्यक्षात खोल्या न बांधणा-या ७ शिक्षकांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे एकाच दिवशी जि.प. ने 24 कर्मचा-यांना घरी पाठविलं.

अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त व मागास अशी विशेषणे लावून गडचिरोली जिल्ह्याची स्थिती  दर्शविली जाते. या विशेषणांच्या आड कामचुकार वृत्ती दाखविणा-या कर्मचा-यांवर निलंबनाची गठ्ठा कारवाई झाल्याने गडचिरोलीतील सरकारी कर्मचारी हादरले आहेत.