लोकपाल बिलावर राज्यसभेत घमासान

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

लोकपाल बिलावर आज राज्यसभेत  घमासान चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभेतल्या  नामुष्कीनंतर काँग्रेसचे जुळवा-जुळवीचे प्रयत्न सुरू आहेत. एसपी-बीएसपीच्या हातात सरकारची प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे लोकपाल बिलाचे काय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

लोकसभेनंतर लोकपाल विधेयक मंजुरीसाठी आज राज्यसभेतआहे. मात्र युपीएचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमुल काँग्रेसनं विधेयकात सुधारणा सुचवल्यानं काँग्रेसची पंचाईत झालीय. लोकसभेत लोकपालच्या घटनात्मक दर्जावरून सरकारची नामुष्की झाली होती. त्यातच राज्यसभेत आधीच संख्याबळ कमी असताना तृणमुलनं दुरुस्तीची नोटीस दिल्यानं सरकारचे संकटमोचक प्रणव मुखर्जी यांनी तृणमुलच्या नेत्यांशी चर्चा केली.

मात्र कुठलही ठोस आश्वासन त्यांना देण्यात आलेलं नाही. राज्यात लोकायुक्तांच्या स्थापनेला तृणमुलचा विरोध आहे. सरकारला सभागृहात १२२  सदस्यांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे ११४  सदस्य आहेत. याखेरीज काही अपक्ष आणि नियुक्त सदस्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे. सध्याच्या स्थितीतल्या विधेयकाच्या मसुद्याला भाजपचा विरोध आहे. त्यामुळं सरकारपुढं पेच निर्माण झालाय. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झालं नाही तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी दोन सदनांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा पर्याय सरकारच्या गोटातून सांगण्यात आलाय.

लोकपाल विधेयक आज राज्यसभेत मांडलं  आहे. मात्र राज्यसभेत सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडं बहुमत नसल्यानं विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची खात्री नाही. राज्यसभेत एकूण २४३ सदस्य आहेत. मात्र सरकारकडं स्वतंत्र ६ आणि नियुक्त ८ सदस्य धरून ११४  इतकं संख्याबळ आहे. ते बहुमताला पुरेसं नाही. मात्र बहुजन समाज पार्टीचे १८, समाजवादी पार्टीचे ५  आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या ४  खासदारांनी सभात्याग केल्यास किंवा ते अनुपस्थित राहिल्यास सभागृहात २१६ सदस्य असतील.

बहुमताचा आकडा खाली येऊन काँग्रेसला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १०९  सदस्यांचा आकडा गाठवा लागणार आणि बिल मंजूर करण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. त्यामुळं सरकारची प्रतिष्ठा वाचवणं एसपी आणि बीएसपीच्या हातात आहे. जर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं नाही तर संसदेचं संयुक्त अधिवेशन बोलवावं लागेल. परिणामी लोकपाल विधेयक नव्या वर्षापर्यंत लांबणीवर पडेल, अशी शक्यता आहे.