लोकपाल विधेयकाचा अंतिम मसुदा नऊ डिसेंबरला म्हणजेच शुक्रवारी संसदेत मांडण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. लोकपालच्या मसुदा स्थायी समितीनं बुधवारी स्वीकारला.
पंतप्रधानांचे पद लोकपालच्या कार्यकक्षेत आणण्यावरून तीव्र मतभेद निर्माण झाल्यामुळं स्थायी समितीनं हा मुद्दा संसद सदस्यांवर सोडलाय. तर क श्रेणीतील ५७ लाख शासकीय कर्मचा-यांनाही स्थायी समितीनं लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवलय.
मात्र या मुद्दावर स्थायी समितीच्या ३० सदस्यांपैकी १६ जणांनी असहमती दर्शवलीय. यात काँग्रेसच्या तीन सदस्यांचा समावेश आहे. नऊ डिसेंबरला जागतिक भ्रष्टाचार दिन असून त्यानिमित्तानं हा मसुदा मांडला जाण्याची शक्यता आहे. तर लोकपाल विधेयक १९ डिसेंबरला मांडून त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कॉंग्रेसच्या संसदीय बैठकीत लोकपालबाबत चर्चा करण्यात आली. ही बैठक प्रणव मुखर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली.