लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंह यांची अखेर माघार

लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंह यांनी अखेरीस माघार घेत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहेत. त्यामुळे गेले काही दिवस केंद्र सरकार आणि लष्करप्रमुख व्हि.के.सिंह यांच्यातील वाद संपुष्टात आला आहे. केंद्र सरकारनेही आपला आदेश मागे घेत तडजोडीचे संकेत सकाळीच दिले होते.

Updated: Feb 10, 2012, 03:18 PM IST

www.24taas.com, नवी दिल्ली

 

लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंह यांनी अखेरीस माघार घेत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहेत. त्यामुळे गेले काही दिवस केंद्र सरकार आणि लष्करप्रमुख व्हि.के.सिंह यांच्यातील वाद संपुष्टात आला आहे. केंद्र सरकारनेही आपला आदेश मागे घेत तडजोडीचे संकेत सकाळीच दिले होते.

 

जन्मतारखेवरून वादाच्या भोव-यात सापडलेल्या लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के. सिंह यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं दणका दिला. लष्करप्रमुखांनी कोर्टापुढे सादर केलेला अर्ज मागे घ्यावा, अन्यथा कोर्टाला निर्णय घेणं भाग पडेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावलं. दुसरीकडे लष्करप्रमुखांचा सन्मान कायम राखला जाईल, असं एटोर्नी जनरलांतर्फे सांगण्यात आलं.

 

दरम्यान, जन्मतारखेवरील वादात केंद्र सरकारनं एक पाऊल मागे घेत याप्रकरणी 30 डिसेंबरला दिलेला आदेश मागे घेतला. लष्करप्रमुखांची जन्मतारीख 10 मे 1950 ही ग्राह्य धरण्यात यावी असा आदेश देत संरक्षण मंत्रालयानं दिला होता. तसंच लष्करप्रमुखांनी 1950 ऐवजी 1951 ही जन्मतारीख ग्राह्य करण्यासंबंधीचा केलेला अर्ज सरकारनं फेटाळला होता. त्याविरोधात लष्करप्रमुखांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती.

 

याअगोदरच कागदपत्रांमध्ये जन्मतारखेची दुरुस्ती का करण्यात आली नाही. अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टानं लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांना केलीय.एनडीए, आयएमए आणि युपीएसएससी च्या कागदपत्रांमध्ये 10 मे 1950 याच तारखेची नोंद असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.  एटर्नी जनरलला 10 फेब्रूवारीपर्यंत वेळ देण्यात आला असून यावेळेत सरकारचं म्हणणं मांडण्यास सांगण्यात आलं.

 

संरक्षण मंत्रालयानं 30 डिसेंबर रोजी लष्करप्रमुखांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यावर लष्करप्रमुखांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यामुळं सरकार हा निर्णय मागे घेणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.ज्या पध्दतीनं सरकारनं हे प्रकरण हाताळलं आहे, ते चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर सरकारनं आज आपला आदेश मागे घेतला.