उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी मंगळवारी  लोकपालवर केंद्र सरकारला चागंलच फैलावर घेतलं आहे. मायावती  यांनी लोकपालला पाठिंबा दिला आहे त्याचसोबत लोकपालच्या कक्षेत पंतप्रधान आणि कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी हे देखील लोकपालच्या कक्षेत आले पाहिजे अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर सीबीआयवर देखील लोकपालचे नियंत्रण असणं गरजेचं आहे. अशी मागणी केली आहे.

लोकपाल बिलाच्या बाबतीत केंद्र सरकार कमालीचं ढिसाळ आहे. असं मायावती यांनी म्हटलं, तसंच सरकार जे लोकपाल बिल आणू पाहत आहे ते फारच कमकुवत आहे. मायावती यांनी असंही म्हटलं की, बसपा सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारच्या लोकपालाला विरोध करणार आहे.

तसचं त्यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा उपस्थित केला, सरकार काळा पैसा भारतात परत आणण्याबाबत अजिबात गंभीर नाही आहे. त्यासाठी कोणत्याच प्रकारचे उपाययोजना करीत नाही किंवा त्या विरूद्ध काही कारवाई देखील करण्यात येत नाहीये. उत्तरप्रदेशात लोकायुक्ताचा शिफारशीनुसार अनेक गोष्टीवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसचं त्यांनी जनलोकपालला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे केंद्र सरकार मात्र चांगलच अडचणीत येणार असल्याचे दिसते.