नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करा - सर्वोच्च न्यायालय

www.24taas.com, नवी दिल्ली

गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या देशातील नद्या जोडण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची योजना लवकरात लवकर पूर्ण करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्राला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत प्रकल्पाचे माजी प्रमुख सुरेश प्रभू यांनी केले आहे.

देशातील नद्या एकमेकींना जोडणे या प्रकल्पाची योजना भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात सादर करण्यात आली होती. ही योजना अस्तित्वात आणण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष कृती समितीही स्थापन केली होती. प्रभू यांनी या संदर्भातील काम सुरूही केले होते. मात्र, पुढे सरकार बदलल्याने हा प्रकल्प बारगळा होता.

या नद्याजोज प्रकल्पाबाबत सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार आणि न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.  देशभरातील नद्यांच्या जोडणीचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देताना उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी; तसेच हा प्रकल्प ठराविक कालमर्यादेच्या आतच पूर्णत्वाला न्यावा, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळल्याने त्याचा खर्च वाढत चालला आहे. मात्र, आता या प्रकल्पाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता केंद्र सरकारने आणि संबंधित राज्य सरकारांनी योगदान द्यावे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करावी, असे या खंडपीठाने म्हटले आहे.

दरम्यान,  या समितीत सरकारच्या विविध विभागांचे मंत्री, तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश करावा; केंद्रीय जलसंपदा मंत्री, त्या खात्याचे सचिव, पर्यावरण खात्याचे सचिव आणि जलसंपदा खात्यातील चार तज्ज्ञ, अर्थ खाते आणि नियोजन मंडळाच्या सदस्यांचा समावेश तीत असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आता नद्याजोड प्रकल्प पूर्ण होईल -  सुरेश प्रभू

भविष्यात  पाण्यावरून भांडणे होतील. पाण्यासाठी आपल्याला वणवण करावी लागेल तसेच पाण्याअभावी देशाचा विकास खुंटेल याचा विचार करून नद्याजोड प्रकल्प होती घेतला होता. परंतु राजकीय विरोधामुळे तो होऊ शकला नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तो आता पूर्ण होईल. न्यायालयाच्या या निर्णयाने आनंद झाला असून आपण याचे स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया या प्रकल्पाचे माजी प्रमुख सुरेश प्रभू यांनी दिली आहे.

भारतातील पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करण्यासाठी नदीजोडणी प्रकल्पाची मोठी मदत होईल.  हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी   देशातील किमान एक लाख गावांना मी भेटी दिल्या. या प्रकल्पासंबंधीचे गैरसमज दूर व्हावेत, यासाठी आसामपासून ते दक्षिणी देशांपर्यंत प्रवास करताना समोर आलेले वास्तव फार बोलके होते.  या प्रकल्पासंबंधीचे गैरसमज  दूर करता येतील. सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्यासह सर्व संबंधितांशी याप्रश्‍नी संवाद साधण्यास मी तयार आहे, असे प्रभू म्हणाले.