दुष्काळासाठी राज्याचं केंद्राला साकडं!

www.24taas.com, नवी दिल्ली

राज्यातल्या दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारनं केंद्राकडं 2 हजार 281 कोटी 37 लाख रुपय़ांच्या पॅकेजची मागणी केलीये. या पॅकेजचं स्वरुप काय असणार आहे.

राज्यातल्या भीषण पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे 2 हजार 281 कोटी 37 लाख रुपयांची, तसंच बीपीएल दरात पाच लाख मेट्रीक टन धान्य देण्याची मागणीही केली जाईल.

मागणी केलेल्यांमध्ये खरीप आणि रब्बी पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतक-यांना 782 कोटी 11 लाख रुपये, द्राक्ष आंबा आदी फळांच्या नुकसानीसाठी 73 कोटी 60 लाख रुपये, पाणीपुरवठ्याच्या योजनांसाठी 129 कोटी 39 लाख रुपयांची मागणी केली जाणार आहे.

राज्यातल्या दुष्काळ निवारणासाठी आता सरकारनं केंद्र सरकारकडं मदतीचा हात मागण्याची तयारी केली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी निधी मिळावा या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार आहे.

उद्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची हे शिष्टमंडळ दिल्लीत भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पाणीपुरवठामंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे आणि कृषीमंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांचा समावेश आहे.

दुष्काळावरील उपाययोजना आणि त्यासाठी लागणारा निधी या संदर्भात राज्याचं शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार हे दुष्काळाच्या परिस्थितीवर मात करण्यास सक्षम नाही असचं दिसून येतं.