www.24taas.com, नवी दिल्ली
समलैंगिक सेक्स करणारे किती जण आहेत यांचा आकाडा सरकारकडे नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने केंद्रसरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. (समलैंगिक सेक्स करणारे ज्यात स्त्री, पुरूष आणि द्विलिंगी) यांची एकूण संख्या किती आहे तसचं या लोकांपैकी कितीजण हे एडसग्रस्त आहेत? आणि त्यांची एकूण संख्या किती असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी आणी न्यायमूर्ती एस. जे मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली हायकोर्टात ठेवण्यात आलेले आकडे आमच्या समोर ठेवलेले नाही. त्यामुळे कार्टाने त्यांना पुढच्या तारखेला संपूर्ण माहिती देण्याचे बजावले आहे.
सरकारने कोणतीही पूर्वतयारी केली नसल्याने सरकार आणि त्यांचे अधिकारी यांची कोर्टाने खिल्ली उडवली, कोर्टात येण्याआधी आपण तयारी करण्याची गरज आहे. कोर्टाने सांगितले की, हायकोर्टात असे सांगितले होते की, २००९ साली समलैगिंक लोकांपैकी ८ टक्के लोक हे एडसने संक्रमित झाले आहेत. तर २०१२ पर्यंत यांची संख्या किती असेल याची विचारणा केली असता याचे उत्तर सरकार जवळ नव्हते.
तरीही सरकारने सांगितले की, एडसने बाधित देशात २३.९ लाख इतकी संख्या आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. तर भाजपचे वरिष्ठ नेते बी. पी. सिंघल यांनी दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले, असे कृत्य करण ं म्हणजे अवैध, अनैतिक आणि भारतीय संस्कृतीचा अपमान आहे असं त्यांनी स्पष्ट केले.