कृष्णात पाटील, प्रतिनिधी, झी मीडिया, मुंबई : राज्य सरकार टप्याटप्यानं संपूर्ण राज्यभरात प्लास्टिकवर बंदी आणतेय. मुंबईतील पर्यावरणाच्या दृष्टीनं हा सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे. मात्र प्लास्टिक बंदीचं खरं आव्हान ते त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये असणार आहे.
मुंबईतील वर्दळीच्या ठिकाणी निरीक्षण केल्यास चार व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीच्या हातात तरी प्लास्टिक बॅग दिसेलच. तर असा एकही मुंबईकर नसेल की, संपूर्ण दिवसभरात त्याचा प्लास्टिकशी संबंध नसेल. माणसाचं आयुष्य इतकं या प्लास्टिकनं व्यापून टाकलंय.
मुंबईत रोज जवळपास ८ हजार मेट्रीक टन इतका कचरा निर्माण होतो. ज्यामध्ये २२५ ते २५० मेट्रीक टन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक असतं. प्लास्टिकच्या बाटल्यांचं विघटन होण्यास ४५० वर्षे तर प्लास्टीक बॅगचं विघटन होण्यास २०० ते १ हजार वर्षांचा कालावधी लागत असल्यानं डंपिंग ग्राऊंडवरही प्लास्टिकचंच साम्राज्य दिसून येतं.
मुंबईतील सर्व नाले आणि गटारं या प्लास्टिक कच-यानेच भरलेल्या दिसून येतात. ज्यामुळे पावसाळ्यात पाणी जाण्यास अडचण निर्माण होऊन मुंबई तुंबते. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते केवळ प्लास्टिकवर बंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही तर प्लास्टिक वापरणा-यांवर दंड आकारणी करणं गरजेचं आहे.
प्लास्टिकपासून पर्यावरणाला असणारा धोका लक्षात घेता यापूर्वीच मुंबईत ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातलीय. मात्र, ही बंदी झुगारून सर्रास या पिशव्यांचा वापर होताना दिसतोय.
प्लास्टिकचे दुष्परिणाम ठाऊक असले तरी त्याचा वापर मात्र कमी होताना दिसत नाही. यासाठी प्लास्टिक बंदीची गरज होतीच. मात्र, या बंदीबरोबरच समाजानंही आपलं पर्यावरणभान राखणं गरजेचं आहे. तरच ख-या अर्थानं या प्लास्टिक बंदीचे सार्थक होईल.