दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : महाविकासआघाडीत दुय्यम खाती मिळाल्यामुळे नाराज असलेले विजय वडेट्टीवार आजच्या विशेष अधिवेशनालाही दांडी मारणार आहेत. चार दिवसांपासून विजय वडेट्टीवार हे नॉट रिचेबल आहेत. खातेवाटपानंतर झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही वडेट्टीवार गैरहजर होते.
रविवारी महाविकासआघाडीच्या मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप झालं. यानंतर ५ दिवसांनंतरही वडेट्टीवार यांनी मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारलेला नाही, तसंच ते मंत्रालयात फिरकलेलेही नाहीत.
वड्डेट्टीवार यांच्याकडे इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भुकंप पुनर्वसन ही खाती आहेत. राज्यात फडणवीस सरकार असताना राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये गेल्यानंतर वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आलं. याआधी विरोधी पक्षनेते असल्यामुळे चांगलं खातं मिळेल अशी अपेक्षा वडेट्टीवार यांना होती, पण तुलनेने कमी महत्त्वाची खाती मिळाल्यामुळे वडेट्टीवार नाराज आहेत.
#BREAKING NEWS दुय्यम खाती मिळालेले विजय वडेट्टीवार आजच्या विशेष अधिवेशनालाही दांडी मारणार, ४ दिवसांपासून वडेट्टीवार नॉट रिचेबल, खातेवाटपानंतर झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही वडेट्टीवार गैरहजर#MahaVikasAghadi pic.twitter.com/eP2taHhr5Z
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) January 8, 2020
नाराज असलेल्या विजय वडेट्टीवार यांच्याबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सावध भूमिका मांडली आहे. खातेवाटपाचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घेतला असल्याचं सांगत बाळासाहेब थोरात यांनी हात झटकले आहेत.
विधीमंडळाचं आज एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. अनुसुचित जाती, जमातींच्या राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. सकाळी ११ वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणानं या अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे.
घटना दुरुस्तीला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहात मांडतील. दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते यावर आपलं मत मांडतील. सध्या जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण आणि त्यानंतर देशभर सुरू असलेलं आंदोलन या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनात त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. आपल्या भाषणात विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याची संधी साधण्याची शक्यता आहे.