मुंबई : विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेले तीन दिवस राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. संपामुळे एसटी डेपो ओस पडले होते. पण जे कर्मचारी कामावर यायला तयार आहेत, त्याना पोलीस संरक्षण दिलं जाईल असं एसटी महामंडळाने सांगितलं होतं. त्यानुसार आज मुंबी सेंट्रल डेपोतून एक एसटी बाहेर पडली.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केलं आहे. मी गेले काही दिवस सतत कर्मचाऱ्यांना आवाहन करतोय, या आवाहनला प्रतिसाद देत काही कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा कामावर येण्याची तयारी दाखवली आहे. जे कर्मचारी कामावर यायला तयार आहेत, त्यांना संरक्षण दिलं जाईल, त्यांना कामावर येण्यापासून जे अडवण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिहवन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.
एसटीचे जे काही प्रश्न आहेत, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यासाठी चर्चेची तयारी आहे. विलीनकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालायाच्या निर्देशानुसार जी कमिटी स्थापन केली आहे, त्या कमिटीसमोर जावं, आपलं म्हणणं मांडावं, 12 आठवड्यांच्या आत उच्च न्यायालयाकडे आम्हाला अहवाल सादर करायचा आहे. त्या समितीचा जो अहवाल येईल तो आम्हाला आणि कामगारांना दोघांनाही मान्य असेल असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
आपण कामावर गेलात तर आपलं नुकसान होणार नाही, जेवढे दिवस कामावर जाणार नाहीत, तेवढे दिवस आपलं नुकसान होईल. राजकीय पक्ष आपल्या पोळ्या भाजून घेईल, पण आपलं नुकसान कोण भरून देणार नाही. नंतर ते आपल्याला वाऱ्यावर सोडून देतील, असं सांगत अनिल परब यांनी भाजपवर टीका केली आहे.
बारा आठवडे उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दोन-चार दिवसात यावर अभ्यास होणार नाही. विलीनीकरण करायचं असेल तर राज्य सरकारवर किती आर्थित बोजा येईल हे देखील तपासावं लागेल. हा विषय उच्च न्यायालयातूनच सोडावलं जाईल, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर हे कामगारांना भडकावण्याचं काम करत आहेत. कामगारांची जबाबदारी कोण घेणार नाहीत. कामगारांचं नुकसान झालं तर सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर जबाबदारी घेणार नाहीत, ते हळूहळू दूर जातील अशी टीकाही अनिल परब यांनी केली आहे.
कामगारांनी प्रशासनाला सहकार्य करावं, कोरोनाच्या काळात एसटी महामंडळाचं जे नुकसान झालं आहे, एसटी महामंडळ अजून खड्ड्यात जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी. जे कामगार कामावर यायला तयार आहेत त्या कामगारांना पूर्ण संरक्षण दिलं जाईल. विलीनीकरणाची मागणी एक दोन दिवसात मार्गी लागणारी नाही, त्यांच्या इतर मागण्या ज्या आहेत त्यावर बसून चर्चा होऊ शकते. समिती हा निर्णय घेईल, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मी चर्चा करायला आझाद मैदानातही जाईन पण अडेलटट्टू भूमिका जर घेतली तर या प्रश्नावर काही मार्ग निघणार नाही. कामगारांना चर्चेला मी कधीच नाही म्हटलं नाही. पण जी गोष्ट उच्च न्यायालयात आहे, मी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करु शकत नाही. भाजपाच्या नेत्यांना आरोप करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, माझ्यावर काय आरोप करायचे ते करा, चौकशी करा, चौकशीत दोषी आढळलो तर फाशी द्या पण कामगारांचं नुकसान करु नका असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे.
कणा असलेला माणूस सामान्य माणसासोबत असं वर्तन करणार नाही, अशी टीका नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यावर केली होती. यावर उत्तर देताना अनिल परब यांनी नितेश राणेंचे आरोप आम्ही मोजत नाही, कोण नितेश राणे, त्यांची मुक्यमंत्र्यांवर आरोप करण्याची पात्रता आहे का, अशी टीका केली.
कामगार जर कामावर आले नाहीत तर लोकांना सेवा देण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करावा लागतोय. हे सर्व पर्याय आम्ही तपासून बघतोय, आम्ही हातावर हात ठेवून बसणार नाही, असा सल्लावजा इशाराही अनिल परब यांनी दिला आहे.