बांधकामांना स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाच राज्य सरकारला दणका

नवी दिल्ली :  राज्यातल्या बांधकामांवर स्थगिती आणत सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिलाय. राज्यात मोठ्या प्रमाणात बांधकामं सुरुयत. मात्र ही बांधकामं सुरु असताना नागरी वस्तीतल्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थपनाबाबत योग्य धोरण न आखणाऱ्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिलाय. 

योग्य धोरण आणेपर्यंत या राज्यात बांधकामं करता येणार नाहीत असा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. त्यामुळे संबंधित राज्यांना याबाबत तातडीनं पाऊल उचलणं गरजेचं आहे. २०१५ मध्ये दिल्लीत एका सात वर्षीय मुलाचा डेंग्यूनं मृत्यू झाला. पाच खासगी रुग्णालयांनी उपचाराला नकार दिल्यानं या मुलाचा मृत्यू झाला. 

मुलाच्या मृत्यूचा विरहात आईवडिलांनीही मृत्यूला कवटाळलं. यासंबंधीच्या सुनावणीदरम्यान घनकचऱ्याचा आणि अस्वच्छतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आला. २०१६ साली घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली. असं असतानाही गेल्या २ वर्षात महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंदीगढ ही राज्य तसंच केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या नियमावलीला धरुन कोणतंही धोरण आखलं नसल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं या संबंधित राज्यांवर ताशेरे ओढलेत.