राज्यात सगळ्यात जास्त खर्च कर्जफेडीसाठी

दीपक भातुसे, मुंबई : राज्याच्या पुरवणी मागण्यात कर्जफेडीसाठी मोठ्या रकमेची तरतुद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या २१,०७६ कोटींच्या पुरवणी मागण्यात कर्जफेडीसाठी तब्बल १६ हजार २०० कोटींची तरतुद आहे. देशांतर्गत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वित्त विभागाने ही मागणी केली आहे. एकूण अर्थसंकल्पात पूरक मागण्यांचे प्रमाण १०% पेक्षा जास्त असू नये असे असताना वर्षभरातल्या पूरक मागण्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १७.८८% इतक्या करण्यात आल्या आहेत.

सर्वात जास्त पूरक मागण्या सादर करणारे ५ विभाग ज्यांनी २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पूरक मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात पुढे 
वित्त विभाग - रु. १८,८५०.६० कोटी (८९.४३%), 
नगर विकास विभाग - रु.८२६.६८ कोटी (३.९०%), 
उद्योग उर्जा व कामगार विभाग -  रु. ५७६.५२ कोटी (२.७३%), 
जलसंपदा विभाग - रु. ४८७.५५ कोटी (२.३१%) 
महसूल विभाग -  रु. २४४.०६ कोटी (१.१५%) येवढ्या पूरक मागण्या सादर केल्या आहेत.

या ५ विभागांची एकूण रक्कम रु. २०,९८५.४१ कोटी (९९.५६%) इतकी आहे. रु. २१,०७६.३२ कोटींच्या पूरक मागणीत वित्त, नगर विकास, उद्योग, उर्जा व कामगार, जलसंपदा व महसूल आणि वन या ५ विभागांच्या मागणीचे प्रमाण ९९.५६% आहे.