फेरीवाल्यांविरोधात मनसेला जावे लागणार नाही न्यायालयात!

नवी दिल्ली : मुंबईतील एलफिन्स्टन चेंगराचेंगरीनंतर २३ जणांचा हकनाक बळी गेला होता. त्यानंतर मनसेने फेरीवाल्यांविरोधात संताप मोर्चा काढून रेल्वे स्टेशन परिसरातील फेरीवाल्यांविरोधात गंभीर इशारा दिला होता. फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यात दिरंगाई झाल्याने मनसेने खळ्ळ खट्याक आंदोलन करत चोप दिला होता. त्यानंतर मोठे राजकारण झाले. फेरीवाले प्रकरण न्यायालयात गेले.

खळ्ळ खट्याकनंतर मनसे कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला

रेल्वे आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाने फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मनसेने आक्रमक भूमिका घेत १५ दिवसांच्या अल्टीमेटमनंतर १६ दिवशी रस्त्यावर उतरत फेरीवाल्यांना हुसकावून लावले होते. तर ठाणे, मालाड, डोंबिवली, कल्याण येथे फेरीवाल्यांना चोप दिला होता. त्यानंतर काँग्रेस आणि शिवसेनेने यावादात उडी घेतली. काँग्रेसचे संजय निरुपम यांनी फेरीवाल्यांना बळ देत अनधिकृत मेळावा घेतला. त्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांवर मालाड येथे जीवघेणा हल्ला झाला.

जर फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केली गेली नाहीतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशारा मनसेने दिला होता. ज्या ठिकाणी जागा दिलेय तिथेच त्यांनी व्यवसाय करावा, अशी भूमिका मनसेने मांडली होती. मात्र, काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यांना झटका बसलाय.

संजय निरुपम यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा जोरदार झटका

मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांना आज सर्वोच्च न्यायालयानंही जोरदार झटका दिलाय. फेरीवाल्यांच्या समर्थानात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानंही फेटाळून लावलीय. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम

फेरीवाल्यांना वितरीत केलेल्या जागेतच विक्री करता येणार असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायलयानं दिला होता. त्यामुळं संजय निरुपमांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवलाय. 

याच जागेतच विक्री करणे बंधनकारक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संजय निरुपम यांना मोठा झटका बसलाय. फेरीवाल्यांना आता मुंबई महापालिकेनं नेमून दिलेल्या जागेतच विक्री करणे बंधनकारक असणार आहे.