ऊसाच्या भावावरून मंत्र्यांमध्ये एकवाक्यताच नाही

अमित जोशीसह दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : ऊसाच्या दरावरून शेतकरी संघटना विरुद्ध सरकार आणि साखर कारखाने असा संघर्ष चिघळण्याची चिन्हं आहेत. ऊसाला 3500 रुपयांचा पहिला हप्ता मिळावा, या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. 

तर ऊसाच्या भावावरून सहकार मंत्री सुभाष देशमुख आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यातच एकवाक्यता नाही. त्यामुळे ऊसदर ठरवण्यासाठी आज घेण्यात आलेल्या बैठकीत निर्णयच होऊ शकलेला नाही.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार असताना दरवर्षी ऊस दराचा प्रश्न चिघळायचा, या प्रश्नावरून झालेली हिंसक आंदोलनं महाराष्ट्राने पाहिली. शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांचा आक्रमकपणा राज्याने पाहिला. 

मात्र तीन वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनाच भाजपाबरोबर गेली आणि राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांचा आक्रमकपणा कमी झाला. 

आता शेतकरी संघटनेतील फुटीनंतर सदाभाऊ खोत सरकारमध्ये तर राजू शेट्टी सरकारविरोधात आहेत. सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर या मुद्यावर आता राजू शेट्टी अधिक आक्रमक झालेत. तर इतर शेतकरी संघटनाही ऊस दरावरून आक्रमक झाल्या आहेत.

ऊस दर ठरवण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या बैठकीतही हे शेतकरी नेते आक्रमक होते. तर दुसरीकडे सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच ऊसदरावरून एकवाक्यता नसल्याचे उघड झालं आहे. 

एकीकडे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख साखर कारखान्यांची बाजू घेत ऊसाला एफआऱपीपेक्षा जास्त रक्कम देताना अडचणी येतात, शेतकरी संघटनांनी व्यवहार्य मागणी करायला हवी, असं सांगतायत. 

तर दुसरीकडे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ऊस दराबाबत आंदोलने होण्यापूर्वीच सरकारनं चर्चा केली, ऊसाला ३४०० ते ३५०० चा दर देण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. सरकारचीही तशीच भूमिका आहे, असा दावा करत सहकार मंत्र्यांच्या विपरित भूमिका घेतली आहे.

सत्तेत असताना वेगळी भूमिका आणि सत्तेवर आल्यानंतर वेगळी भूमिका हा अनुभव शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत अनेकदा घेतला आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये नसताना आक्रमक असलेले सदाभाऊ खोत आता हा प्रश्न चर्चेने सोडवू इच्छित आहेत. 

सरकारने ऊस दर ठरवण्यासाठी आता 8 नोव्हेंबरला बैठक बोलवली आहे. मात्र तोपर्यंत शेतकरी संघटना या विषयावरील आंदोलन अधिक तीव्र करून सरकारबरोबर साखर कारखान्यांचीही अडचण करणार आहेत.