मुंबई : केवळ राज्य सरकार बदलल्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदावर नवी नियुक्ती करावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अनावश्यक व राजकीय स्वरूपाचा असून तो १९९३ च्या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायद्याच्या एकदम विपरीत असल्याचे प्रतिपादन विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केले आहे. आयोगाच्या संवैधानिक अध्यक्षपदाला राज्य सरकारचा विशेषाधिकार लागू होत नाही, असेही या याचिकेत नमूद केले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर या भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षही आहेत.