एसटी कामगारांचा संप बेकादेशीर, मेस्मा लावण्यावर सरकार गंभीर

मुंबई : विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर गेल्या महिन्याभर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर आज परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांदरम्यान बैठक झाली. मुंबई सेंट्रल इथल्या एसटी मुख्यालयात बैठक पार पडली या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना थेट इशारा दिला आहे. 

अनिल परब काय म्हणाले
एक महिना शासनाने खूप सहानभूतीपूर्वक धोरण घेतलं, महाराष्ट्रातील जनता आता प्रश्न विचारायला लागली आहे की एक महिना झाला संप मिटत नाहीए. आम्ही कामगारांबाबत सहानभूतीचं धोरण स्विकारलं, पगारवाढ दिली, चर्चेची दारं खुली ठेवली होती. पण केवळ एका मुद्द्यावर आडमुठेपणाचं धोरण ठेऊन लोकांना एसटीपासून परावृत्त केलं जात असेल तर सरकार हे उघड्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही. 

मेस्मा का कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. आणि एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत येते, मेस्मा कायदा त्यांना लागू होऊ शकतो. मेस्मा लावण्यावर शासन अतिशय गंभीर आहे, त्याच्यावर विचारविनियम करतोय, मुख्यमंत्री-उपमुख्यंत्र्याची चर्चा करुन यावर निर्णय घेऊ असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. 

आज कुठलंही अल्टिमेटम देणार नाही, त्याचं कारण असं आहे आम्ही बऱ्याचवेळा सांगितलं की संप मागे घेतला तर कारवाई मागे घेऊ, पण आता जी कारवाई आम्ही केलेली आहे ती कारवाई आता मागे घेणार नाही. यात जे कोणी भडकवणारे सापडतील, त्यांच्यावर जी कारवाई करण्यास भाग पडेल, ती सर्व प्रकारची कारवाई करु कारण महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय देण्याची आता वेळ आली आहे असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या महिनाभरा जो काही बेकायदेशीर संप सुरु आहे. या संपाबाबत राज्य शासनाच्या वतीने सहानभूतीपूर्वक प्रत्यके पायरीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामध्ये एसटी विलीनीकरणाची मागणी आहे. या मागणीबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. 
हा मुद्द उच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीची आजही बैठक होती. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत जे काही त्यांचे म्हणणं आहे, ते त्यांनी मांडावं, वेगवेगळ्य संघटना आपलं म्हणणं मांडत आहे. सरकारही आपलं म्हणणं मांडतंय.

विलीनीकरणाचा मुद्दा हा बारा आठवड्यात समितीच्या माध्यमातून जो अहवाल येईल तो आम्हाला मान्य असेल. म्हणून या मागणीच्या मुद्द्यावर जे एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. त्यांना पुन्हा सांगू इच्चित न्यायालयाच्या माध्यामातून हा निर्णय होईल. तोपर्यंत या कामगारांबाबतीत सहानभूतीपूर्वक विचार करत चांगली पगारवाढ दिली. 

पगारवाढीबाबत काही चुकीच्या अफवा पसरवल्या जात आहे. पण याबाबत लेखी आदेश काढलेला आहे. त्यामुळे पगारवाढ मागे घेण्याचा प्रश्न येत नाही. ज्या दिवशी आपल्याला पगारवाढीची स्लीप मिळेल त्यावेळी कळेल हे खरं आहे की खोटी आहे. 

वेगवेगळ्या अफवांचं पीक आलेलं आहे. त्यात अशी एक अफवा आहे की साठ दिवस जर संप सुरु राहिलं तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो, पण अशा प्रकाराचा कुठलाही कायदा नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अफावांना बळी पडू नये असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे. 

अशीही एक अफवा पसरवली जात आहे, जे कामगार आज कामावर येत आहेत, जर उद्या विलीनीकरण झालं, तर या कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरणात घेतलं जाणार नाही. पण ज्या दिवशी विलीनीकरण होईल किंवा विलीनीकरणाचे आदेश ज्या दिवशी सरकार पारित करेल, ते काही एकदोन कामगारांसाठी नसेल, ते सर्व कामगारांसाठी असेल असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

बऱ्याच कामागारांना कामावर परत यायचं आहे, पण काही ठिकाणी कामगारांना धमक्या दिल्या जात आहेत, घरात जाऊन शिविगाळ केली जात आहे. या सर्व गोष्टींची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व एसटी विभागातील अधिकाऱ्यांची आज बैठकी घेतली. अधिकाऱ्यांकडून त्या त्या वभागातील माहिती घेतली. बऱ्याच कामगारांना कामावर रुज व्हायचं आहे. कामामावर येणार्या कामगारांना कोणी अडवत असेल तर हायकोर्टानेही आदेश दिले आहेत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल

आजपर्यंत धोरण थोडं सौम्य ठेवलं होतं, पण आता आमचं धोरणं कडक असले. जर येणाऱ्या कामगारांना कोणी अढवण्याचा प्रयत्न करेल, तर च्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अनिल परब यांनी दिला आहे.