एसटी संपाच्या निमित्ताने 'विलीनीकरण' चर्चेत, पण 'विलीनीकरण' म्हणजे काय?

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई :  एस टीचे राज्यसरकारमध्ये विलीनीकरण करा या मागणीला घेऊन एस टी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. ही विलीनीकरण प्रक्रिया काय आहे? आणि खरंच हे शक्य आहे का? 
"राज्य परिवहन महामंडळ" कायदा 1950 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आले. हे महामंडळ स्थापन होत असताना, तत्कालीन राज्य सरकारचे 51 टक्के भागभांडवल म्हणजे 51 कोटी रुपये तत्कालीन केंद्र सरकारचे 49 टक्के भाग भांडवल म्हणजे 49 कोटी रुपये गुंतवण्यात आले होते. 

सद्यस्थितीला राज्य सरकारचे भागभांडवल हे 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त असून ,केंद्र सरकारचे भागभांडवल केवळ 49 कोटी रुपये आहे.  कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त, राज्य सरकारची कंपनी किंवा राज्य सरकारचा विभाग म्हणून राहू शकते. त्यानुसार सध्या महामंडळाला स्वायत्त दर्जा आहे. विलीनीकरणासाठी महामंडळाला राज्य सरकारचा विभाग म्हणून दर्जा प्राप्त होणे गरजेचे आहे. 

प्रथम याबाबत केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने  ठराव करून आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून "राज्याचा विभाग" म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे. अशावेळी महामंडळाचे आत्ताची रचना (स्ट्रक्चर) संपुष्टात येईल.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ कामगार संघटना व त्यांचे अधिकार हे सर्व संपुष्टात येईल. जर राज्य शासनात एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करायचे झाल्यास आधी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे.त्यांचे भांडवल परत करणे गरजेचे आहे. सध्या एसटी महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे.

विलीनीकरणानंतर  एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते देण्यासाठी राज्य शासनावर दर महिन्याला १ हजार कोटी याप्रमाणे वर्षाला १२ हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार.. सध्या... एसटी महामंडळ राज्य शासनाला  १७.५% प्रमाणे वर्षाला १ते १.५ हजार कोटी रुपये प्रवासी कर भरते..विलीनीकरण झाल्यावर हा महसुल बुडणार....

सध्या एसटी महामंडळाचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत. विलीनीकरण करून यांना शासनात सामील करून घेतले तर इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची देखील मागणी पुढे येऊ शकते.देशात एकूण ५० परिवहन मंडळ आहेत यापैकी केवळ आंध्रप्रदेश मध्ये तिथल्या परिवहन मंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यात आले आहे 

त्यासाठी आंध्रप्रदेश विधानसभेने विशेष कायदा मंजूर करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने नेमलेली त्रिस्तरीय समिती या सगळ्याचा विचार करूनच आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे.