मुंबई : बॉलीवूड अभिनेता करणवीर सिंगच्या फोटोंवरून सध्या वाद सुरू आहे. फोटोशूटसाठी नग्न पोज दिल्याबद्दल रणवीर सिंगवर कशी नागरिकांनी भारतीय दंड संहितेअंतर्गत अश्लीलतेचा गुन्हा दाखल केला आहे. एका मॅगझिन फोटोशूटसाठी रणवीरने या नग्न पोज दिल्या आहेत. यानिमित्ताने नग्नता, अश्लीलता आणि जुन्या काळातील कायदे याबाबतही आता वादविवाद सुरू झाले आहेत.
अगदी वसाहत काळापासून लागू असलेल्या अश्लीलतेचा कायदा आमी दुसरीकडे बदलत जाणार समाज किंवा समाजाची मानसिकता अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेने याचा कसा अर्थ काढावा किंवा कसा अर्थ लावतील यासाठी ही केस महत्वाची ठरणार आहे.
रणवीर सिंग प्रकरणावर आम्ही कायदेतज्ज्ञांची मत जाणून घेतली आहेत. सिंग यांच्या बाबतीत भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा, 2000 च्या खालील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
आयपीसी कलम 292 (अश्लील पुस्तकांच्या विक्रीशी संबंधित)
हा अश्लील पुस्तकांच्या विक्रीशी संबंधित आहे. यामध्ये कायद्याची विस्तृत तरतूद आहे आणि 'अश्लील' असे काय म्हटले जाऊ शकते याची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न या कायद्यात आहे.
पुस्तक, पत्रिका, कागद, लेखन, रेखाचित्र, चित्रकला, आकृती, प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती किंवा इतर कोणतीही वस्तू अश्लील मानली जाऊ शकते. जर ते कामुक असेल किंवा त्यादृष्टीने आकर्षित करत असेल किंवा त्याचा परिणाम होत असेल याचा कायद्यात समावेश आहे. अश्लीलटतेबाबत सार्वजनिक प्रदर्शन करणे किंवा वितरणाच्या संदर्भात नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. अशा व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
दरम्यान हे असे कृत्य किंवा नग्नता हे विज्ञान, साहित्य, कला किंवा शिक्षण किंवा धार्मिक हेतूंसाठी सील तर शिक्षा होत नाही.
आयपीसी कलम 293 (तरुणांना अश्लील वस्तूंची विक्री इ.)
एखाद्या व्यक्तीने 20 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीलाअश्लील साहित्य विक्री, वितरण, प्रदर्शन किंवा प्रसारित केल्यास तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. या गुन्ह्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
आयपीएस कलम 509 (एखाद्या महिलेच्या नम्रतेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने शब्द, हावभाव किंवा कृती)
एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही स्त्रीच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याच्या हेतूने कोणताही शब्द उच्चारून किंवा आवाज किंवा हावभाव केल्यास तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. या गुन्ह्यात
जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
आयपीएस कलम 67A (माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 पोलिसांनी लागू केला आहे)
लैंगिकदृष्ट्या सुस्पष्ट कृत्य किंवा आचरण असलेली कोणतीही सामग्री इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्याच्या कृतीला गुन्हा ठरवला जातो. या गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.