पनवेल मनपाच्या मालमत्ता कराचा मुद्दा चिघळला, सोमवारपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांचं आमरण उपोषण

Panvel Municipal Corporation : पनवेल महानगरपालिकेची ऑक्टोबर 2016 मध्ये स्थापन झाली. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींना महापालिकेने 2021 साली मालमत्ता कर धारकांना मालमत्ता कराची (Property Tax) बिले पाठवून ऑक्टोबर 2016 पासून मालमत्ता कर आकारणी वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. या मालमत्ताकर वसूल विषयी पनवेल परिसरात नागरिकांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटताना पाहायला मिळतातय. 10 मार्च 2023 रोजी सिडको (CIDCO) आणि पनवेल महानगरपालिका (Panvel Municipal Corporation) यांच्यात झालेल्या पायाभूत सेवा सुविधा हस्तांतरणाच्या करारानुसार सिडकोच्या मालकीच्या पायाभूत सेवा सुविधांचा 1 डिसेंबर 2022 पासून पनवेल महानगरपालिकेने ताबा घेतलेला आहे. तेव्हा पासून मालमत्ता कर आकारणी सुरू करावी अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.

त्यामुळेच या मालमत्ता कराविषयी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणाऱ्या परिवर्तन सामाजिक संस्थेने काही प्रमुख मुद्दे प्रशासना पुढे ठेवलेले आहेत...

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1049 च्या कलम 128 अ नुसार विहीत सेवा-सुविधा देण्याच्या बदल्यात स्थानिक स्वराज संस्थांना मालमत्तावर कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे. सदर कलम 128अ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या बहूतांश सेवा ज्या विशिष्ट कालावधीमध्ये ज्या नागरी वस्तीना महानगरपालिकेने पूरविल्याच नाहीत त्याबद्दलचा मालमत्ता कर महानगरपालिकेने वसूल करणे हे बेकायदेशीर व अतार्किक ठरते.

अन्य स्थानिक स्वराज संस्थामधील नागरी क्षेत्राचा केवळ महापालिका हद्दी समावेश झाला म्हणून नागरी सेवा व सुविधा न देता मालमत्ता धारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करणे हे बेकायदेशीर ठरते. कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 129 नुसार ज्या विहीत सेवांच पूरविल्या नाहीत

त्या सेवांचे करयोग्य मूल्यच ठरविता येणार नाही. त्यामुळे असा कर महापालिकेला आकारता येणार नाही. त्यामुळे आमच्या खालील मागण्यांचा विचार करून पनवेल महापालिकेने पुढील मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात.

१) ऑक्टोबर 2016 ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीमध्ये सिडकोकडून समाविष्ट नागरी भागात कलम 128 अ नुसार विहीत सेवा-सुविधा पनवेल महानगरपालिकेने पुरविलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशी कर आकारणी रद्द करावी.

२) ऑक्टोबर 2016 ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीमधील निवासी व वाणिज्य मालमत्तावरील वसूल केलेली मालमत्ता करांची रक्कम व्याजासहित मालमत्ता धारकांना परत करावी.

३) 1 डिसेंबर 2022 पासून मालमत्ता कर आकरणी सुरू करावी व नव्याने बिले पाठवावी.

४) मालमत्ता करावर लावलेला दंड (शास्ती) रद्द करा व ऑक्टोबर 2016 ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीमध्यील वसूल केलेली शास्ती व्याजासहित परत द्यावी.

५) ऑक्टोबर 2016 ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीमधील मालमत्ता कर वसूलीसाठी निवासी व वाणिज्य मालमत्ताधारकांना पाठविलेल्या जप्तीच्या नोटीसा रद्द करा.

महानगरपालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला कराची विवादित थकबाकी वसूली त्यावरील शास्ती वसूलीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन आदेश येईपर्यंत ती वसूली व शास्ती थांबवावी. सदर पूर्वलक्षी थकबाकी वसूली तूर्त विचारात न घेता सिडको व पनवेल महानगरपालिका यांच्यात झालेल्या हस्तांतरण करारानुसार पनवेल महानगरपालिकेने 1 डिसेंबर 2022 पासून मालमत्ता कर आकारणी सुरू करावी व त्यांची सर्व निवासी व वाणिज्य मालमत्ताधारकांना स्वतंत्र व नव्याने बिले द्यावी.

कारण पनवेल महानगरपालिकेला कर भरण्यास कोणत्याही नागरिकांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. आमचा विरोध केवळ दुहेरी व अन्याय कर वसूलीला आहे.तरी आमच्या  मागण्यांचा पनवेल आयुक्त / प्रशासक पनवेल महानगरपालिका यानी तातडीने विचार करून पुढील सात दिवसांत निर्णय घ्यावा. उचित कालावधीमध्ये उचित निर्णय न झाल्यास दिनांक 11 मार्च 2024 पासून पनवेल महानगरपालिके समोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा मालमत्ता कराचा लढा उभारणारे परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी दिला आहे.