दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातील बेकायदा पॅथलॉजी लॅबवर कारवाई करण्यासंदर्भातील निर्णयाची फाईल मागील एक वर्षाहून अधिक काळ मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. राज्यात जवळपास ८ हजार बेकायदा लॅब चालवल्या जात असून शासन त्यावर कारवाई करत नसल्याबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. या बेकायदा लॅबमुळे लाखो रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरू असून गंभीर आजाराचे चुकीचे निदान केले जाते.
काही लॅबमध्ये पॅथालॉजिस्ट स्वतः चाचणी न करता रिपोर्टवर डिजीटल स्वाक्षरी करत असल्याची बाबही विधानसभेत काही आमदारांनी समोर आणली. या बेकायदा पॅथलॉजी लॅबवर कारवाई करण्यासंदर्भातील जीआर २४ मे २०१८ रोजी तयार करण्यात आलाय. मात्र हा जीआर मंजूर करण्याबाबतच्या फाईलवर एक वर्ष झाले तरी स्वाक्षरी झालेली नाही. यात कुणाचे हितसंबंध गुंतलेत असा सवाल काही आमदारांनी उपस्थित केला. अधिवेशन संपण्यापूर्वी यासंदर्भातील जीआर काढला जाईल, असं आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत दिलं आहे.