मुंबई : राज्यातील आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री, नगरसेवक तसंच जिल्हा परिषद सदस्य १० हजार रूपयांच्या तातडीच्या कर्जासाठी अपात्र असतील, अशा आशयाचा नवा जीआर काढण्यात आलाय.
विशेष म्हणजे, ४ लाख रूपयांपर्यंत आयकर भरणाऱ्या सर्वांनाच १० हजार रूपयांचं हे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. मात्र ४ लाखांवर उत्पन्न असणाऱ्या कुणालाही हे कर्ज मिळणार नाही, असा सुधारित जीआर काढण्यात आलाय .कर्ज देताना शेतकऱ्यांकडून शपथपत्र घेतलं जाणार आहे. या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेणार आहे. खरीप हंगामासाठी तातडीची कर्ज योजना १५ जुलै २०१७ पर्यंतच आहे.
पीककर्जासाठी बँकांच्याकडून टाळाटाळ होत असल्यास किंवा इतर काही अडचण असल्यास, शेतकऱ्यांनी ९९२३३३३३४४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आलंय.
नोकरदार, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती, करदाते, डॉक्टर, वकील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार इत्यादींना हे कर्ज मिळणार नाही.