Mumbai Real Estate : मुंबईत आता काही नवं बांधण्यासाठी जागा राहिलीय कुठं? असाच प्रश्न अनेकजण विचारताना दिसतात. शहरात घर घ्यायचंय काही नवी बांधकामं सुरुयेत का? या प्रश्नावर केलेला हा एक प्रतीप्रश्न असतो. काळ बदलत गेला तसतसं या मुंबईची रुपंही बदलली. शहराचा असा काही कायापालट झाला की पाहणारेही अवाक् झाले. भूखंड आणि घरांचे दर गगनाला भिडले आणि मुंबईत घर घेण्याचं स्वप्न मात्र स्वप्नच राहिलं. इथं काही अपवादही आहेत. कारण, गडगंज श्रीमंती असणाऱ्यांसाठी हे व्यवहार म्हणजे अगदीच सर्वसामान्य.
असाच एक व्यवहार नुकताच शहरात झाला असून, या व्यवहारानं संपूर्ण देशाच्या नजरा वळवल्या आहेत. वाडिया समुहाची मालकी असणाऱ्या बॉम्बे डाईंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कंपनीनं मुंबईतील वरळी येथे असणाऱ्या 22 एकरांच्या भूखंडाची 52,000,000,000 रुपये म्हणजेच 5200 कोटी रुपयांना विक्री करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. हा भूखंड आता जपानी कंपनी सुमितोमो रियल्टी अँड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेडच्या सब्सिडियरी गोइसु रियल्टी (Goisu Realty Pvt) ला विकला जात असून शहरातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भूखंड विक्री व्यवहार ठरला आहे.
कंपनीकडूनच देण्यात आलेल्या माहितीनुसार हा व्यवहार दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. जिथं पहिल्या टप्प्यामध्ये गोइसु रियल्टी(Goisu Realty )कडून 4,675 कोटी रुपये देण्यात येतील आणि उर्वरित 525 कोटी रुपये बॉम्बे डाईंगच्या काही अटींची पूर्तता झाल्यावर दुसऱ्या टप्प्यात पार पडतील. बॉम्बे डाईंगकडून या व्यवहारातून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर कर्ज फेडण्यासाठी, बांधकाम क्षेत्रातील कामांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी आणि कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी करण्याच येईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार कंपनीवर 3969 कोटी रुपयांचं कर्ज असून मागील वर्षी त्यातील 900 कोटींचं कर्ज फेडण्यात आलं आहे.
सध्याच्या घडीला विक्री झालेल्या भूखंडावरच 'वाडिया इंटरनॅशनल सेंटर' होतं. पण मागच्याच आठवड्यामध्ये ते स्थलांतरीत करत कंपनीच्या अध्यक्षपदी असणाऱ्या नेस्ले वाडिया यांच्या कार्यालयालाही दादर - नायगाव येथे असणाऱ्या बॉम्बे डाईंगच्याच जागेत स्थलांतरीत करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातील 'मिल लँड पॉलिसी'नुसार बॉम्बे डाईंगनं नायगाव येथील 8 एकर जागा मुंबई महानगरपालिकेला उद्यान किंवा पुनर्निमाण कारणांसाठी देण्यात आली. 8 एकरचा भूखंड म्हाडाला देण्यात आला आहे. ज्यानंतर 82000 चौरस फूटांचा भूभाग विकासकांना बांधकामासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.