मुंबईकरांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करा - उच्च न्यायालय
सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
)
मुंबई : सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, रेल्वे सुरू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, अशी माहिती शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी दिली. तर दुसरीकडे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ऑक्टोबरच्या मध्यात रेल्वे सुरु होण्याबाबत संकेत दिले आहेत.
सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करा, मुंबई हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश, तर रेल्वे सुरू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक, आमदार सुनील प्रभू यांची माहिती@ashish_jadhaohttps://t.co/Ct4fYeN6GF pic.twitter.com/RSZdfJpKBS
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 30, 2020
मुंबईच्या लोकल रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.उच्च न्यायालयानेही लोकल सेवा सुरू करण्याबाबत विचार करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करा असा निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दिले आहेत. तर दुसरीकडे ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईतील लोकलट्रेन आणि सर्व कार्यालयं पूर्णवेळ सुरु होणार असे संकेत मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरेंनी दिलेत.
महाराष्ट्र राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अनेक गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. कंपनी आणि कार्यालयांतही उपस्थिती वाढवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरी असल्याने लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लोकल सेवेचा ताण अन्य वाहतूक व्यवस्थेवर येत आहे. परिणामी मुंबईसारख्या शहरात मोठी गर्दी होत आहे. त्यातून सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत आणि कोरोना संसर्गाचा धोकाही निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकल सुरू करण्याची मागणी राजकीय पक्ष व प्रवासी संघटनांकडून होत आहे.
मुंबईत सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना लोकलनं प्रवास करण्याची मुभा आहे. वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा मिळावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नुकतीच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला हे निर्देश दिले.