कांदळवन जमीन हस्तांतरण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

मुंबई : Mangrove land transfer case : कांदळवन (खारफुटी) (Mangrove) जमीन हस्तांतरण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही तर यापुढे तुमची खैर नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने बजावले आहे. (Mumbai High Court slams Mangrove land transfer case)

तसेच न्यायालयाच्या आदेशांची पूर्तता न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यापुढे गय केली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. याप्रकरणी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाचे चांगलेच फटकारले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्ष 2018 मध्ये खारफुटीची जमीन राज्याच्या वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत जेएनपीटी आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या (एमएमआरडीए) ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाच्या त्या आदेशाला मात्र केराची टोपली दाखवत संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यापुढे असे आढळल्यास  संबंधित अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशा शब्दात बजावले आहे. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयान राज्य सरकारला याबाबत स्पष्ट सांगितले.

 खारफुटी जमिनींचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात येत आहे, याबाबत  जनहित याचिका `वनशक्ती’या सेवाभावी संस्थेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.

2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यातील सर्व खारफुटी क्षेत्रांना वन विभाग म्हणून घोषित करत ही जाग वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्याप त्या आदेशांचे पालन करण्यात आले नसून 15 हजार 311.7 हेक्टर पैकी 13 हजार 716.73 हेक्टर जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

उर्वरित 1 हजार 594.97 हेक्टर जमीन अद्यापही हस्तांतरित करण्यात आली नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशानास आणून दिले. संबंधितांना 10 फेब्रुवारीपर्यंत यासंदर्भात सविस्तार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश कोर्टाने दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.