पुलांच्या पुनर्बांधणीसाठी काय पाऊले उचलली ?- उच्च न्यायालय

बागेश्री कानडे, झी मीडिया, मुंबई : 18 पुलांच्या पुनर्बांधणीसाठी काय पाऊल उचलली ? अशी विचारणा आज उच्च न्यायालयाने केली आहे. आज कोर्टात मनपाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले मात्र नुसती माहिती नको तर या 18 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी काय पाऊलं उचलली याबाबत सांगा असे खडसावले. याबाबतचा अहवाल 4 आठवड्यात दाखल करण्यास सांगितला आहे. मुंबईत 344 पूल आहेत त्यातील स्ट्रक्चरल ऑडीट झालेल्या 296 पुलांपैकी 61 पूलांचे मोठ्या दुरुस्तीचे काम करण्याची गरज आहे. तर 18 पूल पुनर्बांधणीसाठी हाती घेण्यात आले आहेत. त्यातील 7 पूल तोडले असून 11 पूल हे जनतेसाठी बंद करण्यात आले आहेत. तसेच 107 पूल लहान दुरुस्ती करावी लागणार आहे. 110 पूल चांगल्या अवस्थेत आहेत. ही माहिती महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.

तसेच पुलांवर बसवलेले सर्व जाहिरात फलक आणि मोबाईल इंटरनेट टॉवर्स काढून टाकण्यास सांगितले जाईल. यापुढे पुलांच्या सुशोभीकरणाच्या कामापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्याशिवाय परवानगी दिली जाणार नाही. पुलांच्यावर तसेच पुलांच्या खाली असलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्याची विनंती वॉर्डमधील सहायक आयुक्तांना केली जात आहे. असेही प्रतिज्ञापत्र पालिकेने म्हटले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील लोकांचे हित आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन पालिकेने पावले उचलली आहेत आणि अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडू नयेत म्हणून उपाययोजनाही केल्या आहेत. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे 
पुलांच्या देखरेखीसाठी पालिकेला बीएमसीला निर्देश देण्याची आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटरची गृह समिती स्थापन करण्याची विनंती. 

जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते शकील शेख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले होते. त्याप्रमाणे सरन्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे

या पुलांच्या शपथपत्रात मनपा तर्फे उचलल्या गेलेल्या पावलांचा उल्लेख करत मुंबईत 8 पूल तोडण्यात आले होते आणि पुनर्वसनासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. शहर, पश्चिम आणि पूर्व उपनगरामध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिटरला पुलांची आणि फूट ओव्हर ब्रिजची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये कामही सुरू झाले असे प्रतिज्ञापत्र सांगितले. मोठ्या दुरुस्तीचे आणि भारी लोड ब्रिजच्या बाबतीत आयआयटी आणि व्हीजेटीआयला स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी विनंती केली जाते.

हाऊस ऑडिट समितीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार मुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली इन-हाऊस टीम नेमली गेली असून समितीत दोन सदस्यांची भरती करण्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात स्ट्रक्चरल सल्लागारांच्या निवडीच्या धोरणावर प्रकाश टाकला जातो. त्यात नमूद केले आहे की स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट्सच्या निवडीचे धोरण कडक पूर्व-पात्रतेच्या निकषांवर लवकरच सशक्त केले जाईल. या मंत्रालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने एएसएसटीओ कोर्स, युरो कोर्स इत्यादी नवीनतम आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करून अभ्यास केला जाईल. कंत्राटदारांसाठी पूर्व-पात्रता निकषांमध्ये समेट केला जाईल आणि ब्रिजच्या कामाच्या अनुभवासाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यात भर पडली.

अखेरीस प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की उच्च अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून पुलांचे मुख्य अभियंता यांचे अधिकार सुधारित केले जातील. ब्रिज मेंटेनन्स मॅन्युअल अंतर्गत तपासणी निवड चालू आहे.