Mhada Lottery : म्हाडाच्या घरासाठी केंद्रातील 'या' मंत्र्यांचा अर्ज; पाहा कोणत्या परिसरात आहे इमारत

Mhada Lottery 2023 : म्हाडाच्या घरांच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या अनेकांसाठीच म्हाडाची लॉटरी म्हणजे स्वप्नपूर्तीच्या दिशेनं टाकलेलं एक पाऊल. अशा या म्हाडाच्या घरांसाठी आतापर्यंत अनेकांनी अर्ज केले. अनेकांना या सोडतीतून घरंही मिळाली आणि हक्काच्या घराचं स्वप्न साकारही झालं. अशाच या म्हाडाच्या घरासाठी आता म्हणे चक्क केंद्रातील मंत्र्यांनीही अर्ज केला आहे. आश्चर्य वाटलं ना? केंद्रातील या मंत्र्यांनी राखील कोट्यातून हा अर्ज दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे. 

लोकप्रतिनिधींसाठी असणाऱ्या राखीव कोट्यातून अर्ज दाखल करणारं हे राजकीय नाव म्हणजे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड. त्यांनी म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज भरल्याच्या बातमीनं अनेकांच्याच नजरा वळल्या आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार म्हाडाच्या उच्च उत्पन्न गटातील ताडदेवच्या घरासाठी कराड लॉटरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या घरांती किंमत तब्बल साडेसात कोटी इतकी असून, या घरासाठी राज्यसभा खासदार कराडांचा अर्ज आला आहे. मुंबईत घर नसल्याने त्यांनी या कोट्यातून अर्ज भरल्याचं म्हटलं जात आहे. मुंबईतील ताडदेव परिसरात असणाऱ्या म्हाडाच्या इमारतीतील 142.30 चौरस मीटरच्या घरासाठी त्यांनी अर्ज केला असून, आता त्यांना हे घर मिळतं का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. 

कराड यांच्याप्रमाणंच बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे यांनीही म्हाडाच्या सर्वसाधारण गटातून घरासाठी अर्ज केल्याचं कळत आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या पाच अर्जांपैकी एक अर्ज लोकप्रतिनिधींच्या गटातून आहे. तर, हिरामण वरखड आणि आमश्या पाडवी यांच्याही नावे म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज आल्याचं कळत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Rain Updates : घाटमाथ्यावर 'रेड' तर, मुंबईत 'ऑरेंज अलर्ट'; घराबाहेर पडण्याआधी वाचा पावसाची बातमी 

लोकप्रतिनिधींसाठी म्हाडाच्या घरांमध्ये मुभा? 

सामाजिक आरक्षणासोबतच विविध गटांसाठीसुद्धा म्हाडा सोडतीमध्ये आरक्षण प्रदान करण्यात येतं. यामध्ये आजी आणि माजी आमदार, खासदार यांना दोन टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळतो. उच्च, अल्प, अत्यल्प आणि मध्यम अशा उत्पन्न गटांमध्ये हे आरक्षण लागू असतं. पण, लोकप्रतिनिधींचं एकूण उत्पन्न पाहता त्यांना उत्पन्न गटांमध्ये मिळणाऱ्या सवलती आणि आरक्षणाच्या सवलती मिळण्याच्या प्रश्नावरून बऱ्याचदा वादानं तोंड कर काढलं आहे. ज्यानंतर अत्यल्प गटात म्हाडाकडून लोकप्रतिनिधींना असणारं आरक्षण रद्द करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सदर संस्थेकडून शासनाकडे देण्यात आला. ज्यावर मंजुरी अद्यापही प्रतीतक्षेत आहे.