अमित जोशी झी मीडिया मुंबई : राज्य विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाची अखेर सांगता झाली. अधिवेशनाचे जेमतेम शेवटचे दोन दिवस दोन्ही सभागृहात कामकाज झाले. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा या अधिवेशनात मंजूर झाला हीच या अधिवेशनाची एकमेव आणि मुख्य घडामोड ठरली. ब-याच वर्षांनी मुंबईत होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात टी वन वाघिणीची हत्या प्रकरण, राज्यातील अघोषित भारनियमन, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, उत्तर महाराष्ट्र -मराठवाडा पाणी वाटप वाद आणि अर्थात दुष्काळाचा विषय असे मुद्दे गाजतील अशी अपेक्षा होती. मात्र मराठा आरक्षण याच एकमेव मुद्याभोवती हे अधिवेशन फिरत राहिले. त्या तुलनेत गंभीर असा दुष्काळाचा मुद्दा थेट शेवटी चर्चेसाठी आला. एकूण 8 दिवस प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस निश्चित करण्यात आले असले तरी गोंधळामुळे फारसं कामकाज झालं नाही.
मराठा आरक्षणबाबतचा अहवाल सभागृहात ठेवावा ही मागणी दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांनी लावून धरली. तर सरकार कृती अहवाल मांडणार सांगत होते.
अखेर कृती अहवाल मांडल्यावर विरोधकांना चर्चेची संधी न देता मुख्यमंत्री यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणारं विधेयक मांडले आणि एक तासांत दोन्ही सभागृहात मंजूर करूनही घेतले. तेव्हा शेवटच्या दिवशी दुष्काळ मुद्यावरून विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर तोंडसुख घेण्याचा सोपस्कार पार पाडला.
मात्र विरोधकांकडे टीका करण्यासारखं काहीही राहीलं नसल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री यांनी दिली
मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात एकहाती भूमिका बजवाल्याचे बघायला मिळाले. विरोधकाच्या मागणीला अजिबात थारा न देता शेवटच्या दिवशी प्रत्यक्ष विधेयक आणल्याने आणि चर्चेची संधी न ठेवल्याने विरोधकांना पाठींबा दिल्याशिवाय दुसरा उपाय राहिला नाही.
सरकारच्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रमुख टीकेचा मुद्दा हवेत कधी विरला हेच समजले नाही.
त्यामुळे विविध मुद्दे हातात असूनही सरकारला कोंडीत सापडण्याची संधी विरोधी पक्षांनी गमावली.