मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून? सुरूवात मराठवाड्यातून, नंतर राज्यभरात?

Maratha Reservation : महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadanvis Government) सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण (Reservation) देण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू केले आहेत. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र (Kunabi Certificate) देण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदेंनी (CM Eknath Shinde) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनं आता मराठवाड्यातील मराठा समाजाला (Maratha community) ओबीसी (OBC) अंतर्गत आणण्याचं ठरवलेलं दिसतंय. यासाठी नेमलेली 11 सदस्यांची समिती निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रं, मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती, जुने रेकॉर्डस् यांची पडताळणी करून पुढील 3 महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

आरक्षणाच्या मागणीला जोर
हैदराबाद संस्थान असताना तिथल्या मराठा समाजाची गणना ही कुणबी म्हणजे इतर मागासवर्गात होत होती. मराठवाडा (Marathwada) महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर कुणबीऐवजी त्यांची गणना उच्चवर्णीय मराठा समाजात होऊ लागली. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीनं जोर धरलाय. सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) स्वतंत्र प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर, आता ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावं अशी मराठा संघटनांची मागणी आहे. 

कसं देणार मराठा आरक्षण? 
फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी न्या. गायकवाड आयोग नेमण्यात आला होता. मात्र, 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं मान्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळं मराठा समाजाला दिलेलं SEBC आरक्षण रद्द झालं. आता ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देणं हा एकमात्र पर्याय उरल्याचं मानलं जातंय. त्यासाठी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सरकारनं स्वीकारण्यालं सांगितलं जातंय.

महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी दीड वर्षांचा काळ उरलाय. त्याआधी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा खटाटोप आहे.  एकीकडं मराठा समाजाला आरक्षण, तर दुसरीकडं ओबीसींचा असलेला विरोध यातून मार्ग काढताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. 

टास्क फोर्स
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सुप्रीम कोर्टात आणखी प्रबळपणे मांडण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होतं. न्यायालयीन लढा चालुच राहील या दरम्यान मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सवलती आणि सुविधा देण्यात असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसंच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही असंही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं.