भाजपच्या या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना 'महाविकासआघाडी' सरकारची हमी

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातील अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला आहे. या कारखान्यांमध्ये महाविकासआघाडीतील नेत्यांच्या कारखान्यांबरोबर भाजपच्या पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील नेत्यांच्या कारखान्यांचाही समावेश आहे.

राज्यात मागील वर्षी आणि यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. चांगला पाऊस झाल्याने ऊसाच्या पिक क्षेत्रात वाढ झाली आणि पर्यायाने ऊसाचे पिकही मुबलक आले. मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या या ऊसाचे गाळप करण्याचं आव्हान राज्य सरकार समोर आहे. त्यातच राज्यातील काही सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आहेत. या कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध झाले नाही, तर त्याचे गाळप होऊ शकणार नाही. त्यामुळेच अडचणीत असलेल्या ३० साखर कारखान्यांच्या ३७१ कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने तयार केलाय. या कारखान्यांमध्ये महाविकासआघाडीतील तीनही पक्षांच्या नेत्यांच्या कारखान्यांबरोबर भाजपच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे.

या कारखान्यांना महाविकासआघाडी सरकारची हमी 

- भाजपच्या पंकजा मुंडे यांचा वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना

- भाजपचे रावसाहेब दानवे यांचा श्री रामेश्वर सह. साखर कारखाना

- भाजपचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा विठ्ठलराव विखे पाटील सह. साखर कारखाना

- भाजपचे हर्षवर्धन पाटील यांचा निराभिमा सह. साखर कारखाना

- भाजपचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांचा सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील सह. साखर कारखाना

- राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांचा श्री छत्रपती सह. साखर कारखाना

- काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांचा भाऊराव चव्हाण सह. साखर कारखाना

- शिवसेनेचे चंद्रदीप नरके यांचा कुंभी कासारी सह. साखर कारखाना

- राष्ट्रवादीचे प्रकाश सोळंके यांचा सुंदरराव सोळंके सह. साखर कारखाना

- राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांचा जय भवानी सह. साखर कारखाना

- राष्ट्रवादीच्या अशोक पवार यांचा रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना

- काँग्रेसच्या संग्राम थोपटे यांचा राजगड सहकारी साखर कारखाना

-  काँग्रेसच्या बसवराज पाटील यांचा श्री विठ्ठल साई सहकारी साखर कारखाना

- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भारत भालके यांचा श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना 

- शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांचे संचालक असलेला श्री संत शिरोमणी मारुतीमहाराज साखर कारखाना

राज्य सरकारने ३० कारखान्यांच्या कर्जाला ३७१ कोटी रुपयांची थकहमी दिली नाही तर राज्यात १७० लाख क्विंटल ऊस गाळपाविना शिल्लक राहिल. प्रति क्विंटल ऊसाचा २,८५० रुपये दर लक्षात घेतला तर १७० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाविना शिल्लक राहिला तर शेतकर्‍यांचे ४८०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने हा प्रस्ताव तयार केला असून कर्ज पूर्ण वसुल होईल अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.

राज्यातील अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी देताना महाविकासआघाडी सरकारने भाजपच्या नेत्यांच्या कारखान्यांनाही झुकतं माप दिलं आहे. विरोधक याप्रकरणी टीका करतील, ही बाब लक्षात घेऊन तर महाविकासआघाडी सरकारने भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना झुकत माप दिलं नाही ना?असा प्रश्न उपस्थित होतो.