१० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसह राज्याचं नवं 'औद्योगिक धोरण' जाहीर

अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : पुढील पाच वर्षांसाठी राज्य सरकारने नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केलं आहे. या नव्या धोरणामुळे राज्यात तब्बल १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत सुमारे ४० लाख रोजगार निर्मिती शक्य होईल असं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणाची मंगळवारी मुंबईतल्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये घोषणा झाली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण जाहीर केलं. यानिमित्ताने 'औद्योगिक धोरण पुस्तिका २०१९' तसंच 'उद्योग वैभव' या कॉफी टेबल पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. या नव्या औद्योगिक धोरणामुळे राज्यात परदेशी गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढणार असून राज्याची अर्थव्यवस्था शंभर अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार करेल असा विश्वास राज्य सरकारनं यावेळी व्यक्त केला.

या नव्या औद्योगिक धोरणाची वैशिष्ट्ये...

- उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित आणि रोजगार निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना चालना दिली जाणार आहे.

- लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल

- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला जाणार आहे

- १८-४५ वयोगटातील पात्र व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण दिलं जाईल

- मोठ्या उद्योगांसाठी राज्यात लॅँड बॅँक तयार केली जाणार आहे.

- औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड उभा केला जाईल

- राज्यात २५ मिनी फूड पार्क आणि ५ बायोटेक पार्कची स्थापना केली जाणार आहे

- दहा एकर पेक्षा जास्त अधिक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ नियोजन प्राधिकरणाची निर्मिती केली जाईल

- समृद्धी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला २० ओद्योगिक नोड्स विकसित केले जातील

- नागपूर आणि वर्ध्याला लॉजिस्टिक हबची निर्मिती केली जाईल

- तसंच कृषी आधारित आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे 

- तसंच उद्योग निर्मिती होत असताना पर्यावरणला बाधा पोहचू नये यासाठी हरित उद्योग संकल्पनेला प्रोत्साहन दिलं जाणार असल्याचं या धोरणात स्पष्ट करण्यात आलंय.

ठाकरेंच्या सूचनेनुसार उद्योग धोरण?

दरम्यान यामुळे राज्याचा चेहरामोहरा बदलेल असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला तर भाजपाबरोबर मतभेद जरी असले तरी शिवसेना कधीही राज्याच्या विकासाच्या आड आली नसल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. तर उद्योग धोरण हे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सुचनेननुसार राबवत असल्याचं उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि नक्षलग्रस्त भागांमध्ये उद्योग यावेत यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. २०१४ पर्यंत औद्योगिक क्षेत्रात मागे पडलेल्या राज्यानं युती सरकारच्या कार्यकाळात देशात पुन्हा एकदा प्रथम क्रमांक पटकावल्याचा दावा यावेळी सरकारनं केला.