ST Strike : संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, अनिल परब यांनी केली ही मोठी घोषणा

मुंबई : एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करता येणार नाही अशी शिफारस त्रिसदस्यीय समितीन केली आहे. यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

अहवाल आल्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना (ST Worker) कामावर परतण्याचं पुन्हा एकदा आवाहन केलं आहे. 28 हजार कर्मचारी विनंतीला प्रतिसाद देत कामावर आले आहेत, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कामावार आलेले नाहीत. 

आता समितीचा अहवाल आलेला आहे, पुन्हा एकदा या कर्मचाऱ्यांना आव्हान करतो आपण कामावर यावं, ज्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावार यावं, जे कर्मचारी निलंबित झालेले आहेत, त्यांचं निलंबन मागे घेतलं जाईल त्यांनीही कामावर यावं, ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस देण्यास आली आहेत ती नोटीसही मागे घेतली जाईल त्यांनीही कामावर यावं, जे कर्मचारी बडतर्फ झालेले आहेत, त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेने अपील करावं, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या आहेत, कागगारांची रोजीरोटी जाता कामा नये याची काळजी घ्या नोकरीपासून वंचित ठेवू नका असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

यानंतरही कामगार कामावर आले नाहीत तर या कामगारांना नोकरीची गरज नाही असं आम्ही समजू. यानंतर आम्ही दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करु, याची जबाबदारी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची असेल.  कुणाच्या अफवांना किंवा कुणाच्या भूलथापांना बळी न पडता कामावर या असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे. 

१० तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावं असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे. 

त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस
8 नोव्हेंबर 2021 उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीला विलीनीकरणाच्या मुद्दयावर निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं. हा निर्णय १२ आठवड्यात समितीने सादर करायचा होता, त्यानंतर तो मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनुसार न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने त्यात आर्थिक बाबी समाविष्ट असल्याने हा अहवाल कॅबिनेटसमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले.

कॅबिनेटतर्फे हा अहवाल आज सभागृहात पटलावर ठेवला गेला. या अहवालात कर्मचाऱ्यांची जी विलीनीकरणाची मागणी होती, ही मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रशासकीय बाबी, आर्थिक बाबी आण कायदेशीर बाबी या तिनही पातळीवर अभ्यास करुन त्यांनी आपलं मत उच्च न्यायालयाला कळवलं आहे अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

त्याचबरोबर त्यांनी एसटी महामंडळाला काही सूचना केल्या आहेत. ज्यामध्ये एसटीच्या उत्पानाचं स्त्रोत्र कसं वाढावं याबाबत काय योजना करता येतील का, तसंच जो पर्यंत एसटी व्यवस्थित आर्थिक भार उचलण्यासाठी सक्षम होत नाही. तोपर्यंत राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला मदत करत राहिला पाहिजे अशा प्रकारच्या सूचना या शिफारशीत करण्यात आल्या आहेत. 

कर्मचाऱ्यांचा मनात जो प्रश्न होता की विलीनीकरण झालं तर आमच्या पगाराचा प्रश्न सुटेल, पगार वेळेवर होईल, पण राज्य सरकारने हा संप सुरु असतानाच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वाढ केलेली आहे. ही वाढ करुन कामगारांचे पगार दहा तारखेच्या आत होतील ही हमी राज्य सरकारने घेतली होती. आम्ही कर्मचाऱ्यांना वारंवार विनंती करत होतो, की कामावर या. एसटीचं नुकसान करुन मागण्या मान्य करणं हे कोणालाही परवडणारं नाही असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.