शिंदे गट - ठाकरे गट पुन्हा आमने सामने, उबाठाच्या चार खासदारांच्या निलंबनाची मागणी...

Shinde Group vs Thackeray Group : नारीशक्ती वंदन अधिनियम 2024 संदर्भात लोकसभेत झालेल्या मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहून शिवसेनेचा (Shivsena) व्हीप डावलणाऱ्या खासदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिवसेना लोकसभा गटनेते खासदार राहुल शेवाळे (Rahul Shewale) यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला (Thackeray Group) समर्थन करणाऱ्या विनायक राऊत, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर आणि संजय जाधव या चार खासदारांचे (MP) निलंबन करण्याबाबतही कायदेशीर सल्ला घेत असून याबाबत लोकसभा अध्यक्षांना देखील निवेदन देणार असल्याचे शेवाळे यांनी सांगितलं.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काँग्रेसप्रणीत आघाडीतील सर्व खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयकाला समर्थन दिल्याचे जाहीर केलं होतं. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्यांच्या आघाडीतील अनेक खासदार या विधेयकाच्या मतदाना दरम्यान अनुपस्थित होते. लोकसभेत शिवसेना पक्षाचे प्रतोद पद खासदार भावना गवळी यांच्याकडे असून त्यांनी जारी केलेला व्हीप शिवसेनेच्या सर्व खासदारांना बंधनकारक आहे. 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर दरम्यान आयोजित केलेल्या विशेष अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासाठी खासदार गवळी यांनी पक्षाच्या वतीने सर्व खासदारांना व्हीप जारी केला होता. 

मात्र उबाठा गटाला समर्थन करणाऱ्या चार खासदारांनी या व्हीपचे उल्लंघन केलं. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेहमीच महिला आरक्षणाच्या समर्थनाची भूमिका घेतली होती. पण त्यांच्या  विचारांचा वारसा सांगणारे हे चार खासदार महिला आरक्षण विधेयका विषयी मतदानाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित नव्हते, ही लाजिरवाणी आणि दुर्दैवी घटना आहे. यापैकी खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि खासदार हे तर दिल्लीमध्ये असूनही ते सभागृहात आले नाहीत. महिलांचा अवमान करणाऱ्या या खासदारांना जनता त्यांची जागा दाखवून देईल. तसेच अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविल्याबद्दल खासदार शेवाळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभारही मानले.

महिला विधेयक मंजूर
लोकसभेमध्ये गेल्या 4 दशकांपासून प्रलंबित असलेलं महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं. केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडलं होतं. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नावाने नव्या संसदेमध्ये कामकाज सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवशीच महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक 454 विरुद्ध 2 मतांनी संमत झालं. एमआयएमआयएमचे संस्थापक आणि प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि खासदार इम्तियाज जलील यांनी या विधेयकाविरोधात मतदान केलं.