आदित्य ठाकरे यांचे युजीसीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, दाखल केली याचिका

मुंबई : कोविड-१९च्या प्रादुर्भावामुळे संकट कायम आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील विद्यापाठ तसेय स्वायत्ता विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत संभ्रम कायम आहे. महाराष्ट्र सरकारने कोरोना संकटामुळे या परीक्षा घेऊ नये अशी विनंती केली आहे. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या संभ्रमणाचे वातावरण आहे. उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी कोरोनाचे संकट असताना या परीक्षा घेणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. आता राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी युजीसीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.

राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगच्या (युजीसी) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे । न्यायालयाने अद्याप सुनावणीसाठी ही याचिका दाखल केलेली नाही. #UGC #coronavirus @ashish_jadhao pic.twitter.com/KzErfjgLeC

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 18, 2020

TRENDING NOW

news

 मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (युजीसी) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. न्यायालयाने अद्याप सुनावणीसाठी याचिका दाखल करुन घेतलेली नाही. दरम्यान, विद्यापाठांमधील परीक्षांसदर्भातील स्थिती जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील विद्यापाठांशी संपर्क साधला होता. युजीसीला जवळपास ७५५ विद्यापीठांच्या प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत. यात १२० स्वायत्त विद्यापीठ, २२४ खासगी तर ४० केंद्रीय तसेच ३२१ राज्य विद्यापीठांच्या समावेश आहे. देशातील १९४ विद्यापीठांनी यापूर्वीच परीक्षा घेतल्या आहेत.

Maharashtra Minister Aaditya Thackeray files a petition before Supreme Court challenging the decision of University Grants Commission (UGC) to conduct final year examinations. Court has not yet admitted the petition for hearing. (file pic) pic.twitter.com/DBv2gI20j2

— ANI (@ANI) July 18, 2020

तर ३६६ विद्यापीठांनी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले आहे, अशी माहिती युजीसीकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यास कोरोनामुळे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, युजीसीकडून परीक्षा घेण्यासाठी दबाव आहे. याबाबत विद्यापीठ अनुदार आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यापीठांच्या ३० सप्टेंबरपर्यंत पदवी आणि तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षांच्या किंवा सेमिस्टरच्या परीक्षा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर युजीसीच्या या नियमांबद्दल अनेक राज्यांमध्ये असमंजस्याची भावना आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.