मराठा आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांकडून स्वाक्षरी

मुंबई: विधिमंडळात गुरुवारी एकमताने मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकावर आज राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आता लवकरच सरकारकडून मराठा आरक्षणाची अधिसूचना काढण्यात येईल. याशिवाय, न्यायालयात कोणीही आरक्षणाला कुणी आव्हान देऊ नये, यासाठी सरकारकडून कॅव्हेटही दाखल केले जाईल. राज्यात एकूण मराठा जनसंख्या ३१ टक्के नोंदवण्यात आली होती. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातंर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या १६ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १६ टक्के हे आरक्षण असणार आहे. मात्र, केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला तूर्तास आरक्षण देण्यात येणार नाही.

कायदेशीर प्रक्रियेच्या अभ्यासानंतर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने हे आरक्षण टिकाऊ आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. कायदेशीर प्रक्रियेच्या अभ्यासानंतर आणि आरक्षण देताना त्यात अचूकता पाळली असल्याने हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकून राहील. त्यामुळे आरक्षणाबाबत गैरसमज पसरवू नका, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते.