राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, म्हाडा वसाहत इमारत पुनर्विकासासाठी नवी अट

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ( Maharashtra Government ) म्हाडाअंतर्गत वसाहतीमधील (MHADA Colony ) इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी (Redevelopment) म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे  बंधनकारक कले  आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी येथे दिली.

मुंबईमध्ये म्हाडाच्या 56 वसाहती आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात अन्यत्र सुद्धा म्हाडाच्या मालकीच्या इमारती आहेत. या वसाहतींमधील इमारतींचा पुनर्विकास, संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्यांच्या स्तरावर विकासकाची नियुक्ती करुन करतात. या भूखंडाची मालकी म्हाडाची आहे. तथापि, अशा भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सहकारी गृहनिर्माण संस्थाकडून, संबंधित विकासकाकडून प्राप्त झाल्यानंतर केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही म्हाडाकडून करण्यात येते. या पुनर्विकास प्रक्रियेवर म्हाडाचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे नवीन करारामुळे आता ते शक्य होणार आहे.

म्हाडाअंतर्गत वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे बंधनकारक. यामुळे पुनर्विकासास चालना मिळेल- गृहनिर्माण मंत्री @Awhadspeaks यांची माहिती pic.twitter.com/5jslpmXh0B

TRENDING NOW

news

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 17, 2021

पुनर्विकासासंदर्भात केवळ संबंधित गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक यांच्यामध्ये द्विपक्षीय करार झालेला असल्याने त्यामधील अटी आणि शर्ती यांचे उल्लंघन झाल्यास म्हाडाकडून कोणताही हस्तक्षेप करता येत नव्हता. म्हाडातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात. त्याचप्रमाणे संबंधित रहिवाश्यांच्या भाड्यासंदर्भातील तसेच अन्य तक्रारींचे निवारणही बऱ्याचदा योग्य रितीने होत नाही. म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम १६४ (५) मधील तरतूदीनुसार म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासास चालना मिळेल, अशी माहितीही गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.