मुंबई : कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमण्यात आयटी घोटाळा झाल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी केलाय. पण हा आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राज्याच्या आयटी विभागचे सचिव विजय गौतम यांनी फेटाळून लावलाय.
मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी कौस्तुभ धवसे आणि आयटी विभागाचे सचिव विजयकुमार गौतम यांनी सरकारच्या कर्जमाफीचं काम मागच्या दारानं नागपूरच्या एका कंपनीला दिलं. वीस कोटींपेक्षा जास्तीचं काम टेंडरविनाच देण्याचं आल्याचंही शेट्टींनी म्हटलं. पण प्रत्यक्षात कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एका समितीनं हे काम देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलीय. तीन कंपन्यांनी निविदा भरली आणि मेसर्स इनोव्हेव कंपनीला कंत्राट देण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण आयटी विभागाचे सचिव विजय गौतम यांनी फोनवरून झी २४ तासकडे दिलं आहे.
याशिवाय सरकारी योजनांच्या लाभार्थींना मिळाणारी रक्कम थेट बँक खात्यात देण्यासाठी आधार कायद्याचा वापर होतो. कर्जमाफीची योजना अशाप्रकारे आधार कायद्यांतर्गत येते. त्यामुळे ज्या कंपनी आधी कंत्राट दिलंय. तिलाच कर्जमाफीच्या लाभार्थींची यादी बनवण्याचं काम देण्यात आलं. असं सरकारचं म्हणणं आहे.
दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हायला इतका विलंबाचं कारण आहे सरकारनं कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या कंपन्या... कर्जमाफी योजनेत आयटी घोटाळा झाल्याचा आरोप केलाय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टींनी...हा कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा असून, त्यात आयटी सचिव विजयकुमार गौतम आणि मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी कौस्तुभ धवसे सहभागी आहेत, असा अत्यंत खळबळजनक आरोप शेट्टींनी केलाय.
राज्य सरकारची, महाराष्ट्र आयटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी कर्जमाफीचे काम करतेय, असं दाखवलं जात आहे. मात्र, गौतम आणि धवसे यांनी मागच्या दाराने नागपूरस्थित एका खाजगी कंपनीला हा काम दिले असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. २० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे हे काम विना टेंडर देण्यात आल्याचा आरोप देखील शेट्टी यांनी केला आहे. गौतम आणि धवसे यांनी स्वतःच्या हितासाठी अनुभव नसलेल्या कंपनीला हे काम दिले.
मात्र, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यादीतील घोळ, याद्या तयार न होणे आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होण्यास होत असलेला उशीर... याला हा आयटी घोटाळा जबाबदार असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे.