मुंबई : सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात अल्प-मध्यम-बहुभूधारक असा भेद न करता, ज्या शेतकऱ्यांचं जगणं शेतीवर अवलंबून आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी होती, त्यानुसार निर्णय घेत सरकारने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच यापुढे कर्जमाफीची मागणी करण्याची गरज पडायला नको, म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्याचं राज्य सरकारने मान्य केलं आहे.
मात्र सरसकट कर्जमाफी असं म्हणताना, निकषासहीत कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता दिल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. कर्जमाफीचे पुढील तत्व, अटी ठरवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे, त्यात मंत्रिगट, सूकाणू समितीचे सदस्य तसेच शासकीय अधिकारी सामील असतील. या अटी ठरल्यानंतर कर्जमाफीचं खरं स्वरूप समजणार आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना उद्यापासून नवीन पिककर्जाचं वाटप होणार असल्याचं सरकारने आज स्पष्ट केले आहे. कर्जमाफीचा हा सर्वात मोठा लढा शेतकऱ्यांनी लढला, यात बऱ्यापैकी मागण्यामान्य झाल्याचं शेतकऱी नेत्यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी नेते आणि संघटनांनी १२ ते १३ जूनचं आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे, मागण्या मान्य झाल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी २६ जुलै शाहू महाराजांची जयंतीपर्यंत झाली नाही, तर यापेक्षा उग्र आंदोलन सुरू करणार असल्याचा इशाराही शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.